किरण कवडे ः सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Onion Purchase : कांदा निर्यातबंदीनंतर ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांमार्फत कांदा खरेदीचा निर्णय घेतलेला असताना या दोन्ही संस्थांनी यापूर्वी खरेदी केलेल्या पाच लाख टन कांद्यापैकी अवघा २० हजार टन (१० टक्के) कांद्याची विक्री ग्राहकांना केली. (farmer question nafed nccf onion purchase nashik news)

उर्वरित ९० टक्के कांदा गुदामात शिल्लक आहे की गेला कुठे? असा प्रश्न उपस्थित करीत शेतकऱ्यांनी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदीत गौडबंगाल असल्याचा थेट आरोप केला आहे. केंद्राने ७ डिसेंबरला कांद्यावर पूर्णत: निर्यातबंदी लागू केली. यानंतर स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर हजार ते पंधराशे रुपयांनी कोसळले.

शेतकऱ्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात रान उठविले असताना त्यावर उपाययोजना म्हणून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांमार्फत दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रेही निश्चित झाली आहेत; पण ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ने यापूर्वी ५.१० लाख टन कांद्याची खरेदी करून साठवणूक केली.

साठवलेल्या कांद्यापैकी २.७३ लाख टन कांदा विक्रीसाठी बाहेर काढला. देशाच्या २१३ शहरांमधील दोन हजार १३९ विक्री केंद्रांवर अवघा २० हजार ७०० टन कांदा विक्री केल्याची माहिती ‘नाफेड’ने माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास अधिकृतपणे दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित ९० टक्के कांदा ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’कडे अजूनही शिल्लक असल्याचे दिसते. या कांद्याचे काय झाले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

‘नाफेड’मुळे तीन रुपयांनी घसरण

‘नाफेड’ने यापूर्वी केलेल्या कांद्याच्या खरेदीमुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर प्रतिकिलो ५९ रुपयांवरून ५६ रुपयांपर्यंत घसरल्याची अधिकृत माहिती दिली आहे. मात्र, ‘नाफेड’ने खरेदी केलेल्या कांद्यामुळे फक्त निवडक लोकांचाच फायदा झाला. शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याचे दिसून येते.

‘'नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’तर्फे होणारी कांदा खरेदी ही फसवी आहे. अगोदर खरेदी केलेल्या कांद्याची माहिती आम्ही अनेकदा मागितली; पण ती दिली जात नाही. मात्र, निर्यातबंदी करून कांद्याची खरेदी केली जाते. तिचा फायदा कुणाला होतो, हा आता संशोधनाचा विषय बनला आहे.'' - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना

''कांदा खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. या खरेदीतून मोठी आर्थिक उलाढाल होते आणि संबंधित लोकांना पोसले जाते. शेतकरी मात्र उपाशीच राहतो, आताही तेच होताना दिसते.'' - गणेश निंबाळकर, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार संघटना