चांदवड (जि. नाशिक) : कांद्याला सरासरी दर (Onion Price) कमी मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्याचे उच्चांकी भाव २५०० रुपयांपेक्षा जास्त दिसत असले तरी शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव एक हजार ते १७०० रुपयेच मिळत आहेत. त्यामुळे उत्पादक हवालदिल झाले आहेत.

‘कांदा दरात उसळी’च्या चर्चा कानावर येत असल्या तरी आजमितीला जिल्ह्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला प्रत्यक्षात सरासरी १००० ते १७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच दर मिळत आहे. परंतु, कांद्याचा उत्पादन खर्च पाहता या दरामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडत असल्याचे चित्र आहे.

बाजार समिती आवारात आलेल्या मोजक्याच वाहनांतील कांद्याला चांगला भाव द्यायचा व इतर वाहनांतील कांदा कमी दराने खरेदी करण्याचा सपाटा व्यापारी वर्गाने लावला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वातावरण बदलाचा मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम कांदा पिकाच्या उत्पादन खर्चावर झाला आहे. सतत बदलत्या हवामानामुळे कांदा पिकविताना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, प्रचंड वाढलेली रोगराई यामुळे कांदा शेती बेजार झाली आहे.

यंदाच्या हंगामातही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतातील कांदा रोपाला बुरशी होणे, लागवडीनंतर रोप न फुटणे, लागवड केलेला कांदा न उगवणे किंवा जोडणे, हवामानामुळे कांद्याच्या माना लांबणे, पावसामुळे कांदा खराब होणे, निष्कृष्ट दर्जाचे कांदा बियाणे आदी कारणांमुळे प्रचंड नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागत आहे. तसेच, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हातातोंडाशी आलेले कांदा पीकही अवकाळीने नेस्तनाबूत केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी तर उन्हाळ कांदा रोपे, पेरलेला कांदा शेतातच गाडून टाकल्याची उदाहरणे आहेत.

सध्या कांद्याचा उत्पादन खर्च हा प्रतिकिलो २० रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. त्यामुळे कांद्याला सरासरी ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, बाजारभावावर नजर टाकल्यास सर्वसाधारणपणे शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो पाच ते पंधरा रुपयांच्याच आसपासच दर मिळतो आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढेही पैसे मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे.

शेतकरी कर्जाच्या खाईत...

केंद्र सरकारचे धरसोडपणाचे कांदा निर्यात धोरण, भाव वाढल्याच्या चर्चा पसरल्या की कांदा आयात करणे यांसारख्या निर्णय प्रक्रियेमुळे कांदा उत्पादक देशोधडीला लागत आहेत. कांद्याचे भाव थोडे वाढले की निर्बंध लादून लगेचच भाव पाडले जातात. शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला तरी चालेल मात्र, खाणाऱ्यांसाठी कांदा स्वस्त असला पाहिजे, हीच आजवरच्या सरकारांची प्राथमिकता दिसून आलेली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहेत.

कांद्याचे दर जरी २५०० च्या पुढे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हा भाव मिळत नाही. एका बाजूने शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांना मारत आहे तर दुसऱ्या बाजूला व्यापारी वर्गानेही शेतकऱ्यांचे शोषण सुरू केले आहे. कांद्याच्या भावात एवढा फरक समजण्यापलिकडचा आहे.
- राजेंद्र देवरे, प्रगतिशील शेतकरी