नाशिक : दीड वर्षांपासून देशभरातील शेतकरी तणावाखाली होते. केंद्र सरकारचे प्रस्तावित शेतकरी कायदे त्यांना मालक नव्हे, तर गुलाम करणारे होते. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर खासगी कब्जा होणार होता. कायदा संमत झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभारले. शेतकरी हटत नाहीत म्हणून गुंड पाठवले. जालियनवाला बागेत ईस्ट इंडिया कंपनीने गोळ्या घातल्या त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाड्या घातल्या. तरी शेतकरी ठामपणे उभा राहिला. पंतप्रधान मोदी यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले, असा टोला शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत भाजपला लगावला.

राजकीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने नाशिक दौऱ्यावर आले असताना खासदार राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कब्जा करणारे कायदे रद्द करण्यात आल्याने दीड वर्षांपासून गुलामगिरीच्या जोखडात अडकलेला शेतकरी बाहेर पडला. कंगना राणावत व विक्रम गोखले यांच्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्या वेगळ्या असतील. शेतकरी स्वतंत्र झाला. हे स्वातंत्र्य भिकेतून मिळालेले नाही, तर लढून मिळाले. सद्भावनेने कायदे रद्द झाले नाहीत. शेतकरी मागे हटण्यास तयार नाहीत. उत्तर प्रदेश व पंजाबमधील निवडणुकांत पराभव दिसू लागल्यानेच कायदे मागे घेण्यात आले.’’

राज्यांमधील पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. पंजाब व उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पराभव होईल, या भीतीने कायदे मागे घेण्यात आले. शेतकऱ्यांनी सरकारचा अहंकार मोडला. या शिवाय दुसरा मास्टरस्ट्रोक काय असू शकतो, असा टोलाही त्यांनी मोदींना लगावला. विधान परिषदेसाठी शिवसेनेने सुनील शिंदे यांना उदवारी दिली ते निष्ठेचे फळ आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी शिंदे यांनी वरळी येथील जागा सोडल्याचा दाखला खासदार राऊत यांनी दिला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटावेत, असे आम्हाला वाटते. उच्च न्यायालयाचे काही निर्देश आहेत. त्यानुसार काम सुरू असून, परिवहन मंत्री त्यात लक्ष घालत असल्याचेही राऊत म्हणाले.