रेडगाव खुर्द (जि. नाशिक) : मागील वर्षी राज्यात सर्वत्र ऑक्टोबर महिन्यात तुफान अतिवृष्टी झाल्याने पिकांसह शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुराने खरडून वाहून गेल्या होत्या. या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी चांदवड कृषी विभागाकडे याची माहिती घेतली असता, आमच्याकडे खरडून गेलेल्या जमिनींची कोणतीही माहिती नाही, तसेच आम्ही वरिष्ठ पातळीवर काहीही अहवाल पाठविलेला नाही, यातून हा सर्व धक्कादायक प्रकार समोर आला.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये अतिवृष्टी झाल्याने चांदवड तालुक्यात पूर्व आणि दक्षिण भागात असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुराने खरडून वाहून गेल्या होत्या. या नुकसानग्रस्त जमिनींची सर्व अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. नुकसानीची तीव्रता मोठी असल्याने सरकारने सर्व बाधितांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु वर्षभरात सरकारने कुठलाही शासन निर्णय काढला नाही. त्यामुळे कुणालाच मदत मिळाली नाही. शासनाने आदेश दिले नाही म्हणून कृषी आणि महसूल विभागाने याची आकडेवारी गोळा करण्याची तसदी घेतली नाही. मात्र आता वर्ष झाले तरी मदत का नाही, म्हणून लोकांकडून मीडियाकडे विचारणा होऊ लागली. विटावे येथील अनिल रायाजी पवार यांची नऊ बिघे जमीन खरडून वाहून गेली होती. त्यांना अजून एक रुपया मदत मिळाली नाही. अशा असंख्य घटना तालुक्यात आहेत.

शेतकऱ्यांना मदत द्यायचीच नव्हती, तर मग अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी भेटी देण्यात अर्थ तरी काय? आणि शासनाने शेतकऱ्यांना मदत देऊ म्हणून भोळी आशा लावून झुलवण्यातही काय अर्थ आहे. एकूणच शासनाच्या अशा कितीतरी घोषणा वेळ मारून नेण्यासाठी या ‘बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी’ असते, याचा प्रत्यय पुन्हा आला.

महाविकास आघाडीने दोन वर्षांत राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होऊन जमीन खरडून गेली तेथे कोणत्याही विभागाला मदत दिली नाही. फक्त घोषणा करून वेळ मारून नेली. कोल्हापूर, कोकण, रत्नागिरी किंवा मराठवाडा असे सर्व ठिकाणचे शेतकरी या मदतीपासून वंचित आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक यांचेशी याबाबत चर्चा करणार आहेत.
-डॉ. राहुल आहेर, आमदार, चांदवड

अतिवृष्टीत माझी नऊ बिघे जमीन खरडून वाहून गेली. वर्ष झाले; परंतु एक रुपया मदत नाही. आम्ही दररोज मदतीची वाट बघतो.
-अनिल पवार, शेतकरी, विटावे