नाशिक : स्मार्टसिटीच्या हरितक्षेत्र विकास प्रकल्पांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे ७५३ एकर क्षेत्रात नव्याने तयार होणाऱ्या नगरपरियोजनेवर हरकती व सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना महासभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून उद्देश घोषणेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने ३०४ हेक्टरवरील ११६ शेतकऱ्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

शेतकऱ्यांची भूमिका; प्रथम सुनावणीनंतर मंजुरी 

स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत पंचवटी विभागातील मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात ७५३ एकर क्षेत्रात नगरपरियोजना राबविली जाणार आहे. नगरपरियोजनेला बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध असताना अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्यासाठी महासभेवर मंगळवारी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु शासनाच्या नगररचना संचालक संजय सावजी यांनी अभिप्राय सादर करताना उद्देश घोषणेला मंजुरी देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. ७५३ एकर क्षेत्रापैकी ११६ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, सातबारा उताऱ्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेशित केले आहे. ३७० एकरावरील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने प्रसिद्धीपूर्वी महापालिकेने चर्चा करूनच निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या असताना त्या डावलून महासभेवर प्रस्ताव ठेवत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 

हेही वाचा > लिफ्ट देणे आले अंगाशी; दहीपूल तरुण खून प्रकरणाचा झाला खुलासा

शिवसेनेसह सर्वच विरोधी पक्षांनी विरोध केला, तर सत्ताधारी भाजपने प्रस्ताव रेटल्याने संतप्त झालेल्या शेतकयांनी न्यायालयात धाव घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार गुरुवारी न्यायालयात याचिका दाखल करून घेण्यात आली आहे. अरुण महाले, वासुदेव तिडके, विशाल तिडके, श्याम काश्‍मिरे, नेमिनाथ काश्‍मिरे, किसन काश्‍मिरे, किरण काश्‍मिरे, संतोष वाघमारे, सोमनाथ तांदळे, भारत जगझाप, अरुण थोरात, किरण थोरात आदी ७० हून अधिक शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

हेही वाचा > तीन तास मातृत्व धोक्यात; देवदूतांच्या समयसूचकतेने वाचले प्राण!