येवला (जि. नाशिक) : तालुक्यातील तब्बल एक हजार २८३ शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेचा निधी शासन जमा करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र यात काही शेतकरी अनुदानाला पात्र असूनही त्यांना वसुलीच्या नोटिसा आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे काही जण अपात्र असूनही ते पात्र ठरल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत असून, शासनाने दिलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, अशी मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सुधीर जाधव यांनी केली.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्रात १ डिसेंबर २०१८ पासून सुरू असून, दोन हेक्‍टरपर्यंत शेतजमीन असलेले शेतकरी कुटुंब लाभार्थी आहेत. प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये (दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांत) दिली जाते. या योजनेचा आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून), गेल्या वर्षात प्राप्तिकर भरलेल्या व्यक्ती, मासिक निवृत्ती वेतन दहा हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या व्यक्ती, नोंदणीकृत डॉक्‍टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ आदींना लाभ घेता येणार नाही, असे योजनेचे स्वरूप आहे.

या योजनेचा लाभ देणे सुरू असून, निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्यानंतरही अनेकांना तुम्ही अपात्र असल्याचे सांगितले जात आहे. आधार कार्डच्या आधारे शासनाने काही अपात्र शेतकऱ्याची यादी केली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही यादी तहसील कार्यालयाकडे आली असून तहसीलदारांनी अशा शेतकऱ्यांना सदरच्या रक्कम जमा करण्याची नोटीस दिली आहे. मात्र गरीब शेतकऱ्याने दहा ते बारा हजार रुपये कुठून आणावे व कसे भरावे, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

अनकाई येथे मेंढपाळ शेतकऱ्याला देखील हा निधी परत करण्याची नोटीस आल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत शासनाने योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करावे व त्यानंतरच निधी परत घेण्याची कार्यवाही करावी. विनाकारण केवळ कागदपत्रांच्या आधारे त्रास देऊ नये अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

योजनेत पात्र व अपात्रचा सावळागोंधळ आहे. परिस्थितीने पात्र असूनही त्यांना अपात्र ठरवून त्यांच्याकडून वसुलीसाठी नोटीस देणे चुकीचे आहे. या संदर्भात आमदार दराडे बंधूंसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांची बाजू मांडणार असल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले.

''जवळपास सर्व शेतकऱ्यांनी मिळालेला निधी शेतीसह कुटुंबासाठी खर्च केला आहे. आता खरिपाचे बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैसे नाही. त्यात काही नियमाने पात्र व परिस्थितीने गरीब असूनही त्यांना नोटिसा आल्या आहेत. याबाबत शासनाने यादीत अपात्र ठरवलेल्या शेतकऱ्यांची सर्व आर्थिक परिस्थितीची माहिती घेऊनच वसुलीचा निर्णय घ्यावा. खरोखर अपात्र असेल, तरच कारवाई करा; पण पात्र असूनही नोटिसा देणे अन्यायकारक आहे.'' -डॉ. सुधीर जाधव, माजी सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, येवला