नाशिक : "ऑर्डर ऑर्डर" हे शब्द आता चक्क ऑनलाईनच तुमच्या कानी पडतील. हो हे खरंय... एकूणच काय तर कोर्टाची पायरी ऑनलाईनच चढावी लागेल. कारण आता नाशिकमध्ये देशातील पहिले ई कोर्ट सुरु झालयं. कोरोनाच्या काळात सगळंच आता बदललेलं असून शाळांपासून कॉलेजपर्यंत सगळंच ऑनलाईन झालं. आणि आता तर कोर्ट सुद्धा ऑनलाईनच...याचाच अर्थ न्यायव्यवस्थाही बदलतेय.. ते म्हणतात ना..शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये..कोर्टाचे काम नको रे बाबा...लय टाईम जातो..अशी सामान्यांची धारणा असते. पण आता हे कोर्ट ऑनलाईन झाल्याने नेमके काय बदल होतील? पाहुयात
 
देशातील पहिल्या ई कोर्टची वैशिष्टये आहेत तरी काय? 
-ऑनलाईन पक्षकाराची बाजू मांडता येणार
-कायदेशीर युक्तिवाद, पुरावे सादर करणं ऑनलाईन
-दावा आणि कागदपत्रं दाखल कऱणंही ऑनलाईन
-वकिलांना सर्व काम आपल्या कार्यालयांतून करता येणार
-वेळ आणि श्रम यांचीही बचत होईल
-न्यायालयीन कामकाज गतिमान होण्याची शक्यता
- अनेकांसाठी वेळ वाचेल.. मात्र यालाही मर्यादा येतीलच
-  हा पर्याय अनेकांसाठी दिलासा देणारा असेल.

"नाशिक हे उदाहरण देशात आदर्श ठरेल
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, की कोविडमुळे सर्वांना वेळेची किंमत व जीवनाची क्षणभंगुरता कळली. लॉकडाउन काळात सात लाख खटले निकाली निघाले. व्‍हर्च्युअल कोर्टामुळे नवीन वकिलांना दडपणाशिवाय कामाची संधी आहे. वकिलांना स्थानिक पातळीवरून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वेळ, पैसा वाचून काम करणे शक्य होईल. नाशिकचा पायलट प्रोजेक्ट केवळ तात्कालिक नाही. ज्यांना तंत्रज्ञानाचा आधार, सुविधा नाही त्यांच्यापर्यंत सुविधा पोचविण्याचा प्रयत्न आहे. नाशिक हे उदाहरण देशात आदर्श ठरेल. नाशिकच्या मार्गदर्शी प्रकल्पानुसार अनेक ई न्यायालय उभे राहतील. तसेच महाराष्ट्रासह गोवा राज्यातील एक लाख ७५ हजार वकिलांना लाभ होणार आहे.

हेही वाचा > रक्ताच्या थारोळ्यात 'तो' वेदनेने विव्हळत होता...पण माणुसकी हरली..वाचा काय घडले

असे असेल ऑनलाइन कामकाज
सध्या ई-पोर्टल ॲप सुविधा कार्यरत
प्रतिदिन ३५ लाख हिट्स
एसएमएसद्वारे खटल्याची माहिती
प्रतिदिन साडेतीन लाख ऑटोमॅटिक मेसेज 
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडचे काम सुरू
दोन कोटी ८० लाख केसेसचे रेकॉर्ड तयार 
६३५ जिल्ह्यांच्या ३,२२१ न्यायालयांतील माहितीचे संकलन

हेही वाचा > दुर्दैवी! घरात सॅनिटायझरचा उडाला भडका.. महिला पेटली ..सॅनिटायझेशन करताना हादरवणारी घटना

या केंद्रात काय असेल?

नाशिकमधील या पहिल्या केंद्रात 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'करिता सहा कक्ष (ध्वनिरोधक) असतील. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन प्रकरणे ऑनलाइनच दाखल करता यावीत यासाठी १६ ई-फायलिंग कक्ष असतील. सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र तसेच, आयटी ग्रंथालयही असेल. वकिलांना ई-फायलिंग सुविधेचा वापर करता यावा म्हणून न्यायालयाच्या आवारातील वकिलांच्या दालनांमध्ये 'लॅन'ची सुविधाही पुरवण्यात येईल. आगामी काळात वकील, पक्षकारांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी ई-कोर्ट प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. देशातील पहिले जिल्हास्तरीय नाशिकचे ई-गव्हर्नन्स केंद्र देशभरात आदर्श ठरेल. लॉकडाउन काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने न्यायदान शक्य झाले.

संपादन - ज्योती देवरे