नाशिक : मुंबई, ठाणे महापालिकेत (muncipal carporation)पाचशे चौरस फुटाच्या आतील घरांना पट्टी माफ केल्यानंतर नाशिकमध्येही त्याच धर्तीवर माफी देण्यासाठी राजकीय पक्षाकडून वाढलेला दबाव स्पष्टपणे झुगारत आयुक्त कैलास जाधव(commissioner kailas jadhav) यांनी माफीला स्पष्टपणे नकार दिला आहे. शहरात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मिळकती पाचशे चौरस फुटापर्यंत असल्याने त्यांना माफी दिल्यास शहरात सुविधा पुरवणार कशा, अशी सडेतोड भूमिका घेतल्याने राजकीय पक्षांना तलवारी म्यान करण्याशिवाय आता पर्याय राहिला नाही.

मुंबई व ठाणे महापालिकांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या व पाचशे चौरस फुटाच्या आतील घरांना घरपट्टी माफ करण्यास नुकतीच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये घरपट्टी माफी मिळावी, अशी मागणी भाजपने आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे करताना तसा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यामार्फत घरपट्टी माफीची मागणी केली होती. काँग्रेसने तर त्यात भरीस भर म्हणून पाचशेऐवजी साडे आठशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना पट्टी माफी देण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. शिवसेनेने तर यापूर्वीच घरपट्टी माफीसाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव दिल्याची घोषणा करून याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला.

घरपट्टी माफीवरून राजकीय चढाओढ सुरू असतानाच येणाऱ्या राजकीय संकटाला कायदेशीर तोंड देण्याचा भाग म्हणून आयुक्त जाधव यांनी विविध कर विभागाला पाचशे चौरस फुटाच्या आतील किती मिळकती आहे व त्यातून किती महसूल मिळतो, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार प्राथमिक अहवाल त्यांच्यापर्यंत पोचला. त्यानुसार विभागप्रमुखांच्या बैठकीत आयुक्त जाधव यांनी घरपट्टी माफीला स्पष्ट नकार देत राजकारण करणाऱ्यांना मुंबई, ठाणे महापालिकेची बरोबरी करणाऱ्यांना दणका दिला.

...तर पायावर धोंडा

शहरात जवळपास पावणेपाच लाख मिळकती असून यातील ८५ टक्के मिळकतीच्या माध्यमातून घरपट्टी प्राप्त होते. यातील पन्नास टक्के मिळकती पाचशे चौरस फुटापर्यंत व त्याच्या जवळपास आहे. या मिळकतीना घरपट्टी माफी दिल्यास जवळपास ७० ते ८० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. एकीकडे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजनांच्या आवश्‍यकता असताना दुसरीकडे मात्र घरपट्टी माफी देणे म्हणजे पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे असल्याने आयुक्त जाधव यांनी घरपट्टी माफीला स्पष्टपणे नकार दिला.

काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

घरपट्टी माफीसाठी काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. मुंबई व ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतही ८०० चौरस फुटांपर्यंत सदनिका घरपट्टीत माफी देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. मागील दोन वर्षांच्या कोरोना पार्श्वभूमीवर सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता लोकांकडे उत्पन्नाचे कुठलेही साधन राहीले नसून तसेच देशामध्ये व राज्यात महागाईचा मोठा भडका झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जगणे मुश्कील झाले आहे. या सर्व बाबींचा लक्षात घेता नाशिक महापालिकेत ८०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना घरपट्टीत माफी दिल्याने महापालिकेवर कुठल्याही प्रकारचा कर्जाचा बोजा पडणार नाही. तसेच महापालिका ही सेवा देणारी संस्था असल्याने महापालिकेने नफ्याचा विचार न करता घरपट्टीत माफी देण्यास हरकत नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी प्रभारी शहराध्यक्ष शरद आहेर, काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे, वत्सला खैरे, राहुल दिवे, आशा तडवी, डॉ. शोभा बच्छाव, नरेश पाटील आदी उपस्थित होते.