नाशिक : अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या सेवेत मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदावर कार्यरत अनिल महाजन यांच्यावर नऊ प्रकारचे दोषारोप ठेवून त्यांची खातेनिहाय चौकशी लावली होती. अफरातफर करण्याबरोबरच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका खातेनिहाय चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर मोठ्या अधिकाऱ्यावर झालेली ही पहिलीच कार्यवाही आहे.(financial-scam-from-former-chief-fire-officer-nashik-marathi-news)

चौकशी समितीचा ठपका; निवृत्तिवेतन कायमस्वरूपी बंद

अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या सेवेत मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदावर कार्यरत महाजन यांच्यावर नऊ प्रकारचे दोषारोप ठेवून त्यांची खातेनिहाय चौकशी लावली होती. अग्निरोधक निधीचा हिशेब लेखा विभागाला सादर न करता व त्या निधीतून अग्निप्रतिबंधक व अग्निशमन कार्यासाठी आधुनिक साधनसामग्री खरेदी करताना लेखा विभागाला हिशेब सादर केला नाही. अग्निशमन सेवा शुल्काच्या एक टक्के निधीतून २० कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली असताना अग्निशमन विभागाने २०१० ते २०१६ या कालावधीत सुमारे साडेदहा लाख रुपये जमा झाल्याचे दर्शविले. रकमेतील तफावत मोठी असल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. यात वरिष्ठांची दिशाभूल केली. शहरातील २३४ उंच इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी आवश्‍यक असलेल्या अग्निशमन यंत्रणेचा ना हरकत दाखला देताना अफरातफर करण्याबरोबरच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका खातेनिहाय चौकशीत ठेवण्यात आला आहे.माजी मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी अनिल महाजन यांचे निवृत्तिवेतन बंद करण्यात आले आहे. माजी मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी अनिल महाजन यांचे निवृत्तिवेतन बंद करण्यात आले आहे.

निवृत्तीनंतर मोठ्या अधिकाऱ्यावर झालेली ही पहिलीच कार्यवाही

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार शहरासाठी अग्निशमन केंद्राची निश्‍चिती करणे व त्या अनुषंगाने फायर हायड्रन्ट, जलस्रोत कार्यान्वित करणे गरजेचे असताना कुठलीही कार्यवाही केली नाही. धोकादायक इमारती व त्यासाठी अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्यात आल्या की नाही, याचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असताना महाजन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कुठलीच कार्यवाही केली नाही. अग्निशमन दलात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दर सहा महिन्यांनी शारीरिक तपासणी करणे आवश्‍यक असताना तपासणी न करता कर्मचाऱ्यांना कार्यरत ठेवले. विशिष्ट उंचीच्या इमारतींना अग्निरोधक यंत्रणा बसविणे व तपासणी करणे बंधनकारक असताना त्याची वेळोवेळी पाहणी न करता ना हरकत दाखला देणे आदी प्रकरणांमध्ये महाजन यांना दोषी ठरविले. बेजबाबदारपणा व कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर मोठ्या अधिकाऱ्यावर झालेली ही पहिलीच कार्यवाही आहे.

अठरा लाखांचा फटका

नाशिक रोड येथील बिटको रुग्णालयात अग्निप्रतिबंधक व आगशोधक यंत्रणा बसविण्यासाठी बेसमेंटमध्ये लागणाऱ्या पाइपाच्या संख्येचा विचार न करता बसविण्यात आल्याने नियमापेक्षा अधिक पाइप बसविले गेले. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे अठरा लाख रुपये अधिक मोजावे लागले. विशेष म्हणजे ठेकेदार कंपनीला दंड न लावता चुकीच्या पद्धतीने मुदतवाढ दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.