Marathi language : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आणि मराठी भाषा भवन उभारणीबाबत आमदार सत्यजित तांबे यांनी पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित केला.

त्यास उत्तर देताना मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती दिली.

तसेच, मराठी भाषा भवन उभारणीच्या बांधकाम खर्चाला प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव प्रगतिपथावर असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली. (Follow up of state government to central government to get elite status of Marathi language nashik)

श्री. केसरकर म्हणाले, की केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने २० ऑक्टोबर २०२० च्या पत्रान्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समितीतर्फे विचाराधीन असल्याचे कळविले.

केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून, त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे ३ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा मूळ अहवाल १२ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये केंद्राकडे पाठविला आहे. मुख्यमंत्री, मराठी भाषा, मुख्य सचिव व सचिव (मराठी भाषा) यांच्या स्तरावरून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

गिरगाव महसुली विभागातील भूखंड क्रमांक १७३६ वरील मराठी भाषा विभाग व शालेय शिक्षण विभागाकडील भूखंड यांचे एकत्रीकरण करून मराठी भाषा भवन ही संयुक्त इमारत उभारण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या इमारतीच्या सुधारित आराखड्यांना सहमती मिळाली. सध्या इमारतीच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रगतिपथावर आहे, अशी माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कॅशलेस मेडिक्लेम'

श्री. तांबे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेप्रमाणे ‘कॅशलेस मेडिक्लेम' उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. श्री. केसरकर यांनी अशी योजना करता येईल का, याकडे लक्ष पुरविणार असल्याचे आश्वासन दिले.

श्री. तांबे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यापूर्वी याबाबतची मागणी केली होती. राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मेडिकल बिलांची कॅशलेस पद्धतीने व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. तांबे यांनी केली.

तसेच, राज्य कामगार विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली आहे का? या समितीत सुसूत्रता आणण्यासाठी काही शिफारशी केल्या आहेत का? महात्मा फुले जनआरोग्य योजना पाच लाखांपर्यंतची कॅशलेस सुविधा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे का? असे प्रश्न श्री. तांबे यांनी उपस्थित केले.

त्यावर श्री. केसरकर म्हणाले, की महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची कॅशलेस सुविधा दीड लाखापासून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, राज्यातील १०० टक्के लोकांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.

लवकर पाच लाखांपर्यंत कॅशलेस बिलाची व्यवस्था केली जाईल. त्यानंतर पुढील मागण्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करेल.