नाशिक : जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक व क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर यांनी थकीत मानधनासह प्रलंबित मागण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे. मंगळवारी (ता.३१) जिल्हाभरातील कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवत जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढत आंदोलन केले. (For pending demand with arrears of remuneration Rohyo contract workers strike in district nashik news)

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आणि जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. मंगळवारी नाशिक जिल्ह्यातील रोहयोच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत कामबंद आंदोलन करत, मागण्या मांडल्या.

निवेदनात म्हटले आहे की, रोहयोत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात मागील ३-४ वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सीएससीमार्फत करण्यात आलेली आहे. त्यावेळीही संघटनेच्या वतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यावर बहिष्कार टाकला होता. सीएससीमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व वैधानिक वजावटीचा फायदा दिला जात नसल्याचे कारण दाखवून शासनाने ब्रिक्स इंडिया ही मनुष्यबळ पुरविणारी कंपनी निवडली.

मात्र, ही कंपनी अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ईडी) जाळ्यात अडकल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर या कंपनीचा सेवा करार रद्द करण्यात आला असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे. गत वित्त वर्षात रोहयो कार्यक्रम व्यवस्थापक एमआयएस व समन्वयक यांच्या मानधनामध्ये १४ ते १५ हजार रुपयांची वाढ शासनस्तरावरून करण्यात आली.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

परंतु, आजतागायत सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक व क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर यांच्या मानधनात कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी मयूर पाटील, शरद जगताप, ओंकार जाधव, पल्लवी खानकरी, शैलजा राजमाने, दीपक आहेर, दीपक पगारे, घनश्याम धनगर, नीलम मोजाड, सीमा सोनवणे, मंजूषा बच्छाव, योगिता सोनवणे आदी उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या

कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे आकृतिबंधामध्ये समायोजन करावे, पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन द्यावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमार्फत नियुक्ती मिळावी, मध्य प्रदेश शासनाप्रमाणे वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी द्यावी, २९ बाह्यस्थ पद्धतीने कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थेकडून वेळेत मानधन मिळावे, मागील दोन वर्षांतील दैनंदिन भत्ता व प्रवासभत्ता मि‌ळावा आदी.