वावी : सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये काही दिवसांपासून अस्तित्वात नसलेल्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या नावाने ६० वर्षावरील ज्येष्ठांना फसवण्याचा प्रकार सुरू आहे.

या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ज्येष्ठांकडून कागदपत्रे व त्यासोबतच शंभर ते दीडशे रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. (Fraud of senior citizens in name of Chief Minister vayoshri Yojana nashik crime news)

मुळातच या नावाने कोणतीही योजना राज्यात अस्तित्वात नसून तालुक्यातील लोकांनी या फसवणुकीला बळी पडू नये असे आवाहन भाजप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आले आहे. तालुक्यातील काही गावांमध्ये मुख्यमंत्री वयोश्री योजना असल्याचे सांगून ५० ते १५० रुपये घेतले जात आहेत. तालुक्यात या योजनेच्या नावाखाली ज्येष्ठांना लुबाडणारे अनेक महाठक फिरत आहेत.

साठ वर्षावरील जेष्ठांना या योजनेत प्रत्येक महिन्याला तीन हजार रुपये पेन्शन मिळेल असे सांगून त्यांच्याकडून आधार कार्ड, बँक पासबुक, रहिवासी दाखला, दोन फोटो ही कागदपत्रे व सोबतच प्रकरण ऑनलाईन करण्यासाठी रोखीने पैसे देखील घेतले जात आहेत. महिन्याला तीन हजार रुपये पेन्शन मिळेल या अपेक्षेने असंख्य लोकांनी त्यांच्याकडे पैसे व कागदपत्र जमा केले आहेत. सिन्नर तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक व जनतेने अशा फसवणाऱ्या लोकांपासून सावध राहावे.

अशी कुठलीही केंद्र व राज्य शासनाची योजना नाही. असे आवाहन सिन्नर भारतीय जनता पार्टीचे सिन्नर विधानसभा निवडणूक प्रमुख जयंत आव्हाड, ज्येष्ठ नेते भाऊसाहेब शिंदे, बाळासाहेब हांडे, सिन्नर तालुका पश्चिम मंडल प्रमुख बहिरु दळवी, मुकुंद खर्जे, प्रकाश दवंगे यांनी केले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारची राष्ट्रीय वयोश्री योजना २०१७ पासून अस्तित्वात आहे. लाभार्थी व्यक्तीला या योजनेतून जीवनावश्यक साहित्य जसे वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, एल्बो कक्रचेस, व्हीलचेअर, ट्रायपॉड्स, क्वॅडपॉड, कृत्रिम मर्डेचर्स, स्पेक्टल्स, क्वॅकपॉड, स्पेक्टल्स याचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च ‘ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी’मधून केला जाईल.

योजना सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीद्वारे म्हणजेच कृत्रिम अवयव उत्पादन महामंडळ (ALIMCO) मार्फत लागू केली जाते असे या योजनेच्या पोर्टलवर नमूद करण्यात आले आहे. मात्र यात कुठेही रोख स्वरूपात अनुदानाचा उल्लेख नाही.