मालेगाव (जि.नाशिक)  : राज्य शासनाने २०१४ मध्ये मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात काहींनी दाद मागितली. न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवले. मात्र मुस्लिम बांधवांना पाच टक्के आरक्षण मिळाले नाही.

संबंधित अध्यादेशाच्या कायद्यात रूपांतरासाठी विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक संमत होणे गरजेचे आहे. डिसेंबर २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक संमत न झाल्याने मुस्लिम बांधवांचे आरक्षण रद्द झाले. महाविकास आघाडी शासनाने आरक्षणाचा फेरविचार करावा.

हेही वाचा > जिल्हाधिकारी चक्क कार्यालय सोडून 'जोडप्याला' भेटतात तेव्हा..!...

मुस्लिम समाज बांधवांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी बुधवारी (ता. १०) मुंबईत मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन केली. त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. निवेदनात मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला मुस्लिम रिझर्व्हेशन फेडरेशनचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.  

हेही वाचा > नाशिकच्या गुलाबी थंडीत हॅलिकॉप्टरने अचानक आमीर खानची एंट्री होते तेव्हा..!..