नाशिक : निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत अनिश्‍चितता असतानाच राज्य शासनाने क वर्गातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देतानाच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना देखील हिरवा कंदील दाखविल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीमुळे राजकीय पटलावर धामधूम सुरु असतानाच आता प्रशासनात देखील बदल्यांच्या चर्चेने वातावरण फिरले आहे. कर्मचारी बदल्यांसाठीचे वेळापत्रक प्रशासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. परंतु सर्वस्वी अधिकार प्रशासकांचा असल्याने त्यांच्या भुमिकेवरचं बदल्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

मार्च महिन्यात जिल्हा परिष (ZP) व महापालिकांच्या मुदत संपुष्टात आले. त्यापूर्वी जानेवारी महिन्यात निवडणुका होणे अपेक्षित होते. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्य सरकारची अडचण होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा राज्य शासनाने सादर केलेला डेटा फेटाळला होता. त्यामुळे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय (Obc Reservation) निवडणुका होणार नाही. अशी भूमिका घेतली. राज्य विधिमंडळात कायदा करताना राज्य निवडणूक आयोगाकडे अधिकार स्वतःकडे घेतले. त्याचबरोबर यापूर्वी करण्यात आलेली प्रभागरचना, गट व गण रद्द करण्यात आले.

राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या. त्यावर ४ मे रोजी न्यायालयाने निकाल देताना दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जूनअखेरपर्यंत होऊ शकतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जुलै महिन्यात प्रशासकांची मुदत संपुष्टात येईल. मे अखेरपासून निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी कर्मचारी बदलीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत संभ्रम होता. कोरोनामुळे यापूर्वी दोन वर्षे जिल्हा परिषदेत विनंती व विशेष बदल्या व्यतिरिक्त बदली प्रक्रिया राबविली नाही. सरकारचे फक्त दहा टक्के बदल्या करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवत १५ मे २०१४ च्या शासन आदेशाप्रमाणे कर्मचारी बदल्यांची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

समतोल ढासळण्याची भीती

बदल्यांच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने नियोजन सुरू आहे. नियोजन करताना आदिवासी व बिगर आदिवासी समतोल ढासळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.