नाशिक : आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत सुविधांनी युक्त असे शासकीय वसतिगृह साकारणार असल्याचे राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. 

शासकीय आदिवासी मुलींच्या नूतन वसतिगृह इमारत भूमिपूजनासाठी  पाडवी शुक्रवारी (ता. १२) नाशिकमध्ये आले होते. या वेळी ते म्हणाले, की आदिवासी समाजातील विद्यार्थी जेव्हा उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शहरात येतात, तेव्हा त्यांना निवासासाठी अनेक अडचणी येतात. विद्यार्थ्यांची ही समस्या लक्षात घेता, लवकरच राज्यातील विद्यापीठांच्या परिसरामधील मोकळ्या भूखंडांवर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह उभारण्याचा आमचा मानस आहे. 

या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याशीही चर्चा झाली असून, त्यांनीही विद्यापीठांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. त्या संदर्भात आदिवासी आयुक्तालयामार्फत प्रस्ताव तयार करून त्यांच्याकडे मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागातर्फे या जागांवर सर्वसुविधांयुक्त अशी शासकीय आदिवासी वसतिगृहे साकारली जातील. विद्यापीठांच्या परिसरात वसतिगृहे साकारल्याने याचा फायदा राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना होऊन शिक्षणाचा दर्जादेखील वाढेल, असा विश्‍वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. 

हेही वाचा - एक विलक्षण प्रेम! बाभळीच्या झाडात अडकलेल्या साथीदारासाठी लांडोराची घालमेल; पाहा VIDEO 

हक्काच्या जागा भरणार 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र सादर करत शासकीय सेवेचा लाभ घेत असलेल्यांबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यात पाच हजार ३०२ जागा असून, त्या लवकर भराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे. त्याबाबत आढावा घेत आहे. मात्र, यात काहींना कुठे वर्ग करायचे याबाबत मोठा गोंधळ आहे. त्याबाबत काय उत्तर द्यायचे ते देऊच; पण आमच्या हक्काच्या जागा आम्ही लवकरच भरू, असेही त्यांनी नमूद केले.  

हेही वाचा - झटपट श्रीमंतीच्या मोहात तरुणाई गुन्हेगारीकडे! द्राक्षनगरीत फोफावतेय भाईगीरीचे वेड