नाशिक : राज्यात महसूल, गृह, बांधकाम खात्यातील अधिकारऱ्यांच्या बदल्या सुरू असताना वर्ष संपत आले तरी ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. जिल्हा परिषदेतील तब्बल अर्धा डझनहून अधिक अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला असून, ते बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. (Gram Vikas transfer stopped terms of half dozen officer in ZP complete Nashik News)

कोरोना संकटात महाविकास आघाडी सरकारने बदली प्रक्रिया राबविली नव्हती. यंदा महाविकास आघाडीने बदल्यांची तयारी केली आघाडी अतंर्गत वाद झाल्याने बदल्यांना ३० जून २०२१ पर्यंत स्थगिती होती. ही स्थगिती असतानाच राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. नवीन सरकारने बदली प्रक्रीया राबविण्याचा निर्णय घेतला. आॅक्टोंबरपासून राज्यातील विविध विभागातील बदल्यांना प्रारंभ झाला.

मात्र ग्रामविकासमध्ये गत तीन वर्षांपासून बदली प्रक्रिया पार पडलेली नसल्याने, या विभागातील अनेक अधिका-यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. जिल्हा परिषदेतेतील अनेक विभागप्रमुखांचा कार्यकाल पूर्ण झालेला आहे. या अधिका-यांना बदल्यांची प्रतिक्षा लागलेली आहे. या बदल्या लवकर करण्यात यावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

यांचा पूर्ण झाला कार्यकाळ

जिल्हा परिषदेतील अर्धा डझनहून अधिकारी वर्गाचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होऊन ते बदलीस प्राप्त आहेत. यात सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, ग्रामपंचायतचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव, जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी डॉ. विष्णू गर्जे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी रमेश शिंदे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी स्वराजंली पिंगळे यांचा समावेश आहे. बांधकाम कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांची पदोन्नती झाली आहे, परंतू, त्यांना ठिकाण प्राप्त झालेले नाही. कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज रजेवर आहेत.

..........हा आहे शासन आदेश

साधारण तीन वर्षापेक्षा अधिका काळ एका पदावर ठेवू नये अन्यथा विभागात हितसंबंध तयार होतात या उद्देशाने शासनाकडून दर तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अथवा तत्पर्वी अधिका-यांची बदली केली जाते असा शासन आदेश आहे. मात्र, या आदेशाला शासनाकडून हरताळ फासले जात आहे.

"कोणत्याही शासकीय अधिका-यांस एका पदावर तीन वर्षापेक्षा जास्त ठेवू नये असा शासन आदेश आहे. जेणे करून शासकीय कामकाजात हितसंबंध तयार होऊन शासकीय कामकाजात त्रुटी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने वळात बदल्या करणे आवश्‍यक आहे."

- कृष्णराव पारखे (ग्रामविकास अभ्यासक)