नाशिक : निवडणुकांसाठी ओबीसी विरुद्ध मराठा समाजात भांडण लावले जात असताना मला टार्गेट केले जात आहे, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ (guardian minister chhagan bhujbal) यांनी शनिवारी (ता. १९) स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असून, मराठा समाजाने ओबीसीमध्ये आरक्षण मागितलेले नाही, असे सांगत त्यांनी बाहेरून लोक येऊन नाशिककरांना उचकवतात, अशी टिप्पणी केली. ‘सकाळ संवाद’ अंतर्गत सातपूर येथील कार्यालयात शनिवारी श्री. भुजबळ बोलत होते. हा संवाद F Sakal Nashik फेसबुक पेजवर लाइव्ह करण्यात आला आहे. ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांनी श्री. भुजबळ यांचे स्वागत केले. (guardian minister chhagan bhujbal said, i have been targeted in the maratha dispute against OBC)

श्री. भुजबळ म्हणाले, की मंडल आयोगाचे ओबीसी आरक्षण १९९४ पासून लागू झाले. मराठा समाज आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजातील गरीब बांधवांना शिक्षण, नोकरीत आरक्षण मिळावे, यासाठी मी आग्रही आहे. केंद्र सरकारने ते आरक्षण वाढवून द्यावे. तसेच मराठा समाजाने ओबीसीमध्ये आरक्षण मागितलेले नाही. देशात ५४ टक्के ओबीसी समाज आहे. २० टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लागू आहे. उरलेल्या १७ टक्के आरक्षणामध्ये कुणाला काही भेटणार नाही. पन्नास टक्के आरक्षण झाल्यावर ५० टक्के खुल्या जागा राहणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, असे अनेक जण सांगताहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये आरक्षणाविषयक निकाल देताना आयोग स्थापन करा, इंपेरिकल डाटा जमा करा, जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती- जमातींना प्राधान्याने आरक्षण द्या आणि उरलेले तेवढे ओबीसींना द्या, असे स्पष्ट केले. समीर भुजबळ खासदार असताना इंपेरिकल डाटा केंद्राला द्यायला सांगावे, अशी मागणी केली. तत्कालीन उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जनगणना करण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यावर तत्कालीन नेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्यास पाठिंबा दिला होता. तत्कालीन मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसी जनगणना करतो, असे जाहीर केले. २०१३ पर्यंत त्यासंबंधी कामकाज झाले.

कामकाज पूर्ण होताना नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी सामाजिक, आर्थिक गणनेची माहिती देताना घरे, आरोग्य, शिक्षण, औषधोपचार याविषयीच्या प्रश्‍नांची मांडणी केली होती. मात्र ओबीसींची आकडेवारी जाहीर केली नाही. पुढे पाच जिल्ह्यातील लोकांनी न्यायालयात २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली. अधिक आरक्षणाबद्दलचा त्यांचा मुद्दा होता. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न तयार झाला, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रात एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा कार्यक्रम

- ३१ जुलैला संख्येच्या आधारे आरक्षणाचा अध्यादेश काढला, असे सांगितले जाते

- अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापासून कसा वाचवणार?

- अध्यादेश काढल्यावर मग १ ऑगस्ट २०१९ आणि १८ सप्टेंबर २०१९ ला इंपेरिकल डाटासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने केंद्राला पत्र का लिहिले?

- देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्राने इंपेरिकल डाटा दिला नाही मग आम्हाला कुठून देणार?

- केंद्राला इंपेरिकल डाटा देण्यासंबंधीचा आदेश द्यावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

- केंद्र सरकारमध्ये एकमेकांकडे इंपेरिकल डाटाविषयक बोट दाखवण्याचा कार्यक्रम चाललाय. केंद्रीय ग्रामविकास आणि सामाजिक न्याय विभागाने डाटा देणार नाही हे यापूर्वी कळवले

- चंद्रशेखर बावनकुळे काहीही बोलतात. पुढील निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळावी म्हणून त्यांचा प्रयत्न दिसतो

- विरोधकांच्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा. त्यांच्या आंदोलनातून आरक्षणाच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य केंद्र सरकारला समजेल.

(guardian minister chhagan bhujbal said, i have been targeted in the maratha dispute against OBC)