नाशिक : जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीवरील स्थगिती उठविल्यानंतर आता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ४१३ कोटी रुपयांचे नियोजन सुरु झाले आहे. त्यासाठी यापूर्वी आमदार किंवा लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या कामांना पालकमंत्र्यांची मंजुरी घेतली जाणार असल्याने त्यांचे वर्चस्व राहणार आहे. पालकमंत्री मंजुरी देणार असल्याने कामांच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. (Guardian Minister dada bhuse eye on ZP fund planning Nashik Latest Marathi News)

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेतील २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ४९ कोटी रुपयांच्या कामांवरील स्थगिती नुकतीच उठवली. ही स्थगिती उठविलेली असली तरी, अद्याप याच वर्षातील सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या कामांना अद्यापही स्थगिती आहे. या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ११८ कोटी रुपये मंजूर आहेत. त्यामुळे उर्वरित कामांची स्थगिती उठवून कामे त्वरित मार्गी लावण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत.

असे असतानाच जिल्हा परिषद प्रशासनाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर निधीचे नियोजन सुरु केले आहे. त्यासाठी आमदारांच्या पत्रावर कामांना मंजुरी दिली जात आहे. परंतु, या निधीसाठी आमदारांनी यापूर्वीच कामे सुचवली आहेत. त्यांची पालकमंत्र्यांकडून पुन्हा पडताळणी केली जाणार असल्याने कामांच्या यादीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

भुसेंच्या भुमिकेकडे लक्ष

जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे नियोजन करण्याचा अधिकार येथील पदाधिकाऱ्‍यांना असतो. परंतु, सध्या प्रशासकीय राजवट सुरु असल्यामुळे आमदार या कामांची शिफारस करू शकतात. शासन निर्णयानुसार भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या आधारे निधीचे वितरण केले जाते. त्यामुळे निधी वाटपात फार आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता नाही. परंतु, पालकमंत्री दादा भुसे यात काय भूमिका घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.