नाशिक : ग्रामीण भागात वीज पुरवठा करणारी रोहित्र खराब झाल्यास तीन दिवसांत रोहित्र बसवून देण्याचे आश्वासन हवेतच विरल्याने आमदारांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले.

अतिरिक्त रोहित्र (डीपी) घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने एक कोटी ३० लाख रुपये दिलेले असताना या निधीचे काय झाले, असा संतप्त प्रश्न आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी उपस्थित केला. (how many Rohitras were taken out of half crore MLA aggressive against power distribution company in district planning committee meeting Nashik)

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सोमवारी (ता.८) वीज वितरणाच्या प्रश्नावर गंभीरपणे चर्चा झाली. आमदार डॉ.आहेर यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा आमदार सुहास कांदे यांनीही उचलून धरला. वीजबिल भरले नाही म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे कनेक्शन कट केले जाते.

शाळांमध्ये सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवण्याची मागणी आमदार कांदे यांनी केली. याविषयी पालकमंत्री भुसे म्हणाले, आजवर जिल्हा परिषद शाळांना निधीच मिळत नव्हता. त्यामुळे शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.

टप्प्याटप्प्याने या शाळा सुधारण्यासाठी ‘मॉडेल स्कूल’ ही संकल्पना सुरु केली. पहिल्या टप्प्यात १२८ शाळा घेतल्या असून जानेवारीमध्ये ७०० शाळा व पुढील वर्षापर्यंत जिल्ह्यातील ३२०० शाळा मॉडेल स्कूल होतील, यादृष्टीने प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाळांकडून व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारणी करू नये, असा ठराव करण्याची शिफारस आमदारांनी केल्यानंतर वीजवितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, शाळा या सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात मोडत असल्याने त्यांना निवासी दरापेक्षाही कमी दराने वीज पुरवठा केला जातो.

त्यामुळे ठरावाची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीने वीजवितरण कंपनीला दिलेल्या निधीतून किती डीपी खरेदी केल्या याविषयी माहिती देताना अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.

१३२ ट्रान्सफॉर्मर मिळाल्याची त्रोटक माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, कोणत्या तालुक्याला किती ड्रान्सफार्मर मिळाले याविषयी आमदारांनी माहिती मागवली. आमदार अधिक आक्रमक होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी येत्या आठ दिवसांत पुन्हा बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या.

यावेळी आमदार कोकाटे यांनी ‘मेडा’ (अपारंपरिक ऊर्जा) विभागाकडून वेळेत आराखडे तयार करून मिळत नसल्याने सिन्नर तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनांचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प दोन वर्षांपासून रखडल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत माहिती घेऊन विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

वाढीव निधीसंदर्भात बुधवारी बैठक

जिल्हा नियोजन समितीने एकूण ६०७ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बुधवारी (ता.१०) ऑनलाइन बैठक घेणार आहेत. या निधीला मंजुरी मिळाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक निधी मिळू शकतो.

यात २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनांचे २५० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचे ७८ कोटी तर, आदिवासी उपयोजनांचे २७९ कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत.