नाशिक : जलस्रोत म्हणजे नदी स्वच्छ राखणे, त्यातील प्रदूषण रोखण्यासह नदीच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी पोलिसांची आहे. याबाबत मुंबई पोलिस अॅक्टमध्ये तरतूद आहे. मात्र, सध्या पोलिसांकडे फक्त स्नान व निर्माल्य फेकणाऱ्यांना रोखण्याची कामे देण्यात आली आहेत. राज्य सरकार वा पोलिस महासंचालकांनी याबाबत आदेश दिल्यास काहीच दिवसात गोदावरीचे गत पुर्नवैभव प्राप्त करून देऊ, असा दावा पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केला.

पोलिस आयुक्त पांडे यांच्या उपस्थितीत संपादक फोरमची बैठक झाली. गोदावरी, हेल्मेट सक्ती, होर्डिंग विद्रूपीकरण आदी विषयावर पांडे बोलत होते. ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ मोहीम यशस्वी होत असल्याने पुढील काळात होर्डिंग विद्रूपीकरण आणि नदीचे संरक्षण हे शहर पोलिस आयुक्तालयाचे प्राधान्याचे विषय असतील. पोलिस आयुक्त हे शहरासाठी न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम करतात. त्यामुळे मुंबई पोलिस अॅक्टमधील तरतुदीनुसार नदीचे संरक्षण करणे शक्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांची भूमिका यापेक्षा वेगळी

कोणत्याही शहराची ओळख तेथील नदीच्या स्वच्छतेवर अवलंबून आहे. गोदावरी नदी ही हिमालयापेक्षा प्राचीन असून, गत अवघ्या ५० ते ६०० वर्षात या नदीचे वैभव हरपले आहे. लाखो वर्षापासून वाहणाऱ्या नदीत अलीकडे पन्नास साठ वर्षापासून मलनिस्सारण गटारीकरणाद्वारे नदीत सोडण्यास सुरवात झाल्यापासून नद्यांचे प्रदूषण सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली असून, त्यात पोलिसांवर स्नान रोखणे व निर्माल्य फेकणाऱ्यांना रोखणे एवढी जुजबी कर्तव्य निश्चित करण्यात आले आहेत. वास्तविक, पोलिसांची भूमिका यापेक्षा वेगळी व मोठी असून, याबाबत राज्य सरकार वा पोलिस महासंचालकांनी आदेश दिल्यास पोलिसांकडे नदी स्वच्छतेच्या नियोजनाचे काम दिल्यास गोदावरीचे गत पुर्नवैभव प्राप्त होऊ शकेल.

जलस्रोत म्हणजे नदी स्वच्छ राखणे, त्यातील प्रदूषण रोखण्यासह नदीच्या संरक्षणाची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. पोलिस आयुक्त हे शहरासाठी न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम करतात. मुंबई पोलिस अॅक्टमध्ये तशी तरतूदही आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिस अॅक्टमधील तरतुदींनुसार नदीचे संरक्षण करणे शक्य आहे. राज्य सरकार किंवा पोलिस महासंचालकांनी आदेश दिल्यास काहीच दिवसात गोदावरीचे गत पुर्नवैभव प्राप्त करून देऊ.

-दीपक पांडे, पोलिस आयुक्त.