नाशिक/सटाणा : भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे बागलाण तालुक्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून, शासनाने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतंर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ मिळवून न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा आमदार दिलीप बोरसे यांनी दिला.

बोरसे म्हणाले, की गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी मग्रारोहयो अंतर्गत सिंचन विहिरींना मंजुरी दिली जाते. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या माहितीनुसार तालुक्यात तीन वर्षांपासून चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने तालुक्यातील १७१ गावांपैकी फक्त राहुड, मानूर, महड, चिराई ही चारच गावे शासन निकषांनुसार सुरक्षित झोनमध्ये टाकून फक्त या गावांना वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. मात्र ही चारही गावे तीन वर्षांपासून टॅंकरग्रस्त असून, याच गावांचा समावेश ‘अतिशोषित झोन’मधून सुरक्षित झोनमध्ये केल्याने भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण बागलाणमधील सुमारे ३५ टक्के गोरगरीब अल्पभूधारक शेतकरी विहीर नसल्यामुळे पावसाच्या भरवशावर शेतीव्यवसाय करतात.

हेही वाचा > हाउज द जोश : 69 वर्षीय 'आजी'ने हरिहर किल्ला केला सर; तोही अवघ्या चार तासांत! पाहा VIDEO

आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही

शासनाने अशा शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना लागू केली आहे. मात्र भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने त्याला खोडा घातला आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने ५२ गावे क्रिटिकल (शोषित) तर ११५ गावे सेमी क्रिटिकल (अंशतः शोषित) झोनमध्ये समाविष्ट केल्याने एकही शेतकऱ्याला वैयक्तिक विहिरीचा लाभ घेता येणार नाही. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी नवीन सिंचन विहीर घेताना भूजल मूल्यांकन २०१७ च्या वर्गवारीनुसार विहिरीच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे वैयक्तिक लाभाचे सर्व प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने गुंडाळल्याने शेतकऱ्यांसमोर आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचेही आमदार बोरसे यांनी स्पष्ट केले.  

हेही वाचा > अशी ही माणुसकी! रस्त्यात सापडलेले पन्नास हजार केले परत; प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक

 संपादन - रोहित कणसे