जुने नाशिक : दिल्लीत शेतकरी मोठे आंदोलन करीत आहेत. तरीही सरकार त्याची गंभीर दखल घेत नाही. जमावाकडून एखाद्यास मारणे त्याला ‘मॉब लिंचिंग’ म्हटले जाते. एखाद्याकडून जमावाचे शोषण होणे त्याला ‘मास लिंचिंग’ असे म्हटले जाते. शेतकऱ्यांचे एक प्रकारे ‘मास लिंचिंग’च होत असल्याचे ठाम मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले. 

भटके-विमुक्तांसाठी लढणाऱ्या तसेच सर्वांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झगडणाऱ्या वैशाली भांडवलकर यांना गीताई फाउंडेशनतर्फे ‘साथी सोनी सोरी यल्गार सन्मान पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. माजी उपमहापौर गुरमितसिंग बग्गा, मनोहर आहिरे, अनिता पगारे आदी उपस्थित होते. 

ऑनलाइन शिक्षण मूल्य रुजविणारे होऊ शकत नाही

देशातील विषमतेमुळे केवळ असे प्रकार घडत आहेत. जोपर्यंत विषमता दूर होणार नाही, तोपर्यंत असे होतच राहणार. शेतकऱ्यांनी रस्ता बंद केला नाही, तर ते त्यांच्यावरील अन्यायासाठी झगडत आहेत. भटके विमुक्त, मुस्लिम असे अनेक समाजही विषमतेचे शिकार झाले आहे. यापूर्वी सरकार निदान या समाजासाठी आयोग, समित्या नियुक्त करत होते. आताचे सरकार तेदेखील करत नाही. तसेच ऑनलाइन शिक्षणाचा फार्स केला जातो. ऑनलाइन शिक्षण मूल्य रुजविणारे शिक्षण होऊ शकत नाही. आदिवासी पाड्यांमध्ये सुविधा उपलब्ध नाही. तेथे कसे देणार ऑनलाइन शिक्षण, असा सवाल त्यांनी केला. 

हेही वाचा >> बळीराजाच्या नशिबी दुर्दैवच; जेव्हा स्वत:च्याच डोळ्यादेखत संसाराची राखरांगोळी होते तेव्हा..

पुरस्कारार्थी वैशाली भांडवलकर म्हणाल्या, की सरकार भटके-विमुक्तांच्याप्रति अतिशय उदासीन आहे. या समाजाची नोंददेखील शासनदरबारी नाही. ‘मकोका’चे सर्वाधिक गुन्हे भटके विमुक्तांवरच आहेत. त्यांना आजही गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जाते. मनुष्य असल्याची जाणीव त्यांच्याप्रति नाही. राज्यात निदान त्यांच्यासाठी वेगळा प्रवर्ग तरी आहे. अन्य राज्यात तेही नाही. त्यामुळे आजही हा समाज मागास राहिला आहे. त्यांच्यासाठी प्रतिबंधात्मक कायदे करण्यासह पुनर्वसनसंदर्भात येत्या काळात लढा उभारणे, भटके विमुक्तांच्या जनगणनेसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा >> मनाला चटका लावणारी बातमी! माऊलीच्या नशिबी दोनदा दफनविधी अंत्यसंस्काराचा योग; जुळली मुलांशी झालेली ताटातूट