नाशिक : नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन कंपनीच्या जमिनीची खरेदी-विक्री व्यवहारास बंदी असतानाही शरणपूर गावठाणातील मोठा भूखंड माजी संचालकांनी १९९५ मध्ये परस्पर विकला होता. त्याच जागेचा संशयितरीत्या भाडेपट्टा करारनामा मात्र २०२० मध्ये करण्यात आला.

२३३ महिन्यांचे प्रतिमाह १५ हजार रुपये भाडे प्रमाणे ३४ लाख ९५ हजार रुपये भाडेपट्टा करारनामा दुय्यम निबंधक वर्ग-२ यांची दिशाभूल करून दिल्या बाबतची संयुक्त तक्रार, ट्रस्टचे सदस्य व सदर जागेचे लीजधारक यांनी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यासह मुद्रांक जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

भूमाफियासोबत संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. (Illegal lease agreement of crores of land Complaint to stamp collector scam in collusion with land mafia Nashik News)

याबाबत सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात लेखी पुराव्यांसह तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. २०१५ मध्ये शासन आदेशाने कामकाजास बंदी आणलेल्या नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन ही कंपनी कार्यरत होती.

कंपनीच्या विद्यमान संचालकांनी नियमबाह्य दस्तऐवज दुय्यम निबंधक, नाशिक वर्ग-१ यांच्याकडे नोंदवून शासनासह लीजधारक व ख्रिश्चन धर्मीय जनतेची सामूहिक फसवणूक केल्याची संयुक्त तक्रार माजी संचालक सतीश काळसेकर व लीजधारक विजय पटेकर यांनी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात, तसेच मुद्रांक जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे, की कंपनीच्या तत्कालीन बेजबाबदार संचालकांनी गैरव्यवहार केल्याने शासनाने सदर कंपनीच्या त्या वेळेच्या कार्यरत असलेल्या कंपनी संचालकांना कामकाज करण्यास मज्जाव केला होता. २०१५ पासून संचालकांच्या कामकाजाचे अधिकारही संपुष्टात आले होते.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

कामकाजाचे अधिकार नसताना दुय्यम निबंधक वर्ग-१ यांच्या कार्यालयात २० मार्च २०२० मध्ये दस्त क्रमांक २४७६ नुसार राघवेंद्र जयंत जोशी यांना कंपनीचे अधिकार नसलेले संचालक जवाहर अविनाश उजागरे व डॉ. अरविंद गंगाधर मोरे यांनी ७२०/३/२/१ सीटी सर्व्हे नं. ७३७६ मधील शरणपूर गावठाणांपैकी प्लॉटचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार नोंदवून दिला आहे.

यात प्रामुख्याने सदर कंपनीने व भाडेपट्टा लिहून घेणार यांनी संगनमत करून सदर दस्त नोंदविलेला आहे व यातून सदर प्लॉटचे मूळ लीजधारक विजय वामन पटेकर यांची व ख्रिश्चन धर्मीयांची फसवणूक केलेली आहे.

सदर प्रकरणाची चौकशी करून या प्रकरणातील सूत्रधार, संचालक व लीजडीड लिहणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी व सदर दस्त रद्द करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारीत केली आहे.