नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत गाळ उपसण्याचे काम सुरु असतानाचं रेती उपसा देखील होत असल्याने लिलाव न करताचं खुल्या बाजारात जादा दराने उपसा केलेली रेती विकली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय.

बेकायदेशीर रेती विक्रीची चौकशी...

यातून जवळपास ९.३७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करत मार्च महिन्यापासून बेकायदेशीर रेती विक्रीची चौकशी सुरु झाल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे स्मार्ट सिटी (smart city) कंपनीकडे दाखल याच तक्रारीच्या अनुशंगाने भाजप आमदार ॲड. राहुल ढिकले (MLA Adv. Rahul Dhikle) यांनी मागविलेल्या माहितीतून तेरा हजार ३९० ब्रास रेती उपसल्याची माहिती प्राप्त झाली असून दोन हजार ब्राससाठी दोन हजार ८५५ तर उर्वरित अकरा हजार ३९० ब्रास साठी चारशे रुपये रॉयल्टी भरल्याचे नमूद करण्यात आल्याने शासनाकडे भरलेली रॉयल्टी कमी तर बाजारात अधिक दराने विक्री झाल्याने करोडो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे बोलले जात आहे.

करोडो रुपये किमतीची रेती गोदापात्रात

स्मार्ट सिटीअंतर्गत गोदावरी नदी पात्रातून गाळ उपसण्याचे काम सुरु आहे. अहमदनगर स्थित एस. आर. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला गाळ उपसण्याचे काम देण्यात आले आहे. अहिल्यादेवी होळकर पुल तर फॉरेस्ट नर्सरी या दरम्यान गाळ उपसा करण्याचे काम सुरु असतानाच अचानक ठराविक खोलीनंतर रेती लागली. राज्यात रेती उपसावर बंदी असताना करोडो रुपये किमतीची रेती गोदापात्रात आढळल्याने अनेकांचे डोळे पांढरे झाले. नियमानुसार गौण खनिजाचा उपसा करायचा असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौणखनिज विभागाची परवानगी लागते. जागेचा लिलाव होऊन त्या बदल्यात शासनाकडे रॉयल्टी भरावी लागते. गेल्या वर्षभरापासून गोदावरी नदी पात्रातून गाळ काढण्याचे काम असले तरी बेकायदेशीररित्या वाळू उपसा होत असल्याची तक्रार स्मार्ट सिटी कंपनीकडे दाखल झाली. त्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा देखील झाली परंतू त्यानंतर मात्र कुठलीचं कारवाई झाली किंवा यासंदर्भात कुठे वाच्यता देखील झाली नाही.

गाळाच्या नावाखाली रेती उपसल्याचा संशय

अशीच तक्रार आमदार ॲड. ढिकले यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी आमदार म्हणून स्मार्ट सिटी कंपनी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे माहिती मागविली. गाळ काढण्याचे काम ८.९४ कोटी रुपयांना संबंधिक ठेकेदाराला मिळाले. काम सुरु झाल्यानंतर तेरा हजार ३९० ब्रास रेतील उपसली गेल्याचे पत्राला उत्तर देण्यात आले. खुल्या बाजारात जवळपास साडे सात हजार रुपये ब्रास या प्रमाणे रेती विकली गेल्याने त्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा कमविण्यात आला. त्यातुलनेत रॉयल्टी मात्र कमी भरण्यात आली. महसूल विभागाने लिलाव करणे आवश्‍यक होते परंतू लिलाव न करताच रेती उपसण्यात आल्याचा संशय आहे. गाळाच्या नावाखाली रेती उपसल्याचा संशय आमदार ढिकले यांनी व्यक्त केला आहे.

"लिलाव न करता गौणखनिज विक्री करता येत नाही. लिलाव न करता कमी दरात रेती विक्रीची परवानगी देण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाली आहे. यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर दखल न घेतल्यास शासनाकडे एसआयटी मार्फत चौकशीची मागणी करू."

-ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, भाजप