नाशिक : राज्यातील सात हजार २३२ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था सभासदांच्या कर्जमर्यादेत सहकार आयुक्तांनी वाढ केली आहे. पगारदारांच्या वेतनाच्या ३० पटीची किंवा कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून ५० लाखांपर्यंत वाढविली आहे. 

राज्यात पगारदारांच्या कर्जमर्यादेत वाढ 

राज्यातील पगारदारांच्या पतसंस्थांच्या कर्जमर्यादेसाठी यापूर्वी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये कर्जमर्यादा सहकार विभागाने निश्चित केली होती. मात्र, कमी वेतनमान असलेल्या सभासदांना कर्जमर्यादेचा अपेक्षित लाभ होत नसल्याने ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी होती. सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढले असताना सुधारित कमाल कर्जमर्यादा वाढविण्याचा आग्रह होता. त्यानुसार सहकार विभागाने १ जानेवारीपासून सुधारित कर्जमर्यादा वाढविली आहे. 

हेही वाचा> दिव्यांग पित्याचे मुलाला अभियंता बनविण्याचे डोळस स्वप्न; कॅलेन्डर विक्रीतून जमवताय पै पै, असाही संघर्ष

पगारदारांच्या ७,२३२ सहकारी संस्थांनी वाढविली मर्यादा 
सहकार विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, सभासदांच्या कर्जात मासिक ढोबळ वेतनमान मंजूर कर्जाच्या समान मासिक व्याज हप्त्यासह एकूण कपातीची रक्कम ढोबळ मासिक वेतनाच्या ७५ टक्के जास्त नसावी. कर्जाचे मासिक हप्ते २४० इतकेच राहील. असे नव्या वर्षासाठीच्या आदेशात म्हटले आहे. 

हेही वाचा> गॅस गिझर भडक्यात बाथरूममध्ये तरुणाचा गुदमरून मृत्यू; नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाटील कुटुंबात आक्रोश
सुधारित कर्जमर्यादा 
सभासद वेतनमर्यादा सुधारित कर्जमर्यादा 
१५ हजार मासिक वेतनासाठी ५ लाख 
१० ते २५ हजारांपर्यंत मासिक वेतन ८ लाख 
२५ हजार ते ३५ हजार मासिक वेतन १५ लाख 
३५ ते ४५ हजार मासिक वेतन २० लाख 
४५ ते ५५ हजार मासिक वेतन २५ लाख 
५५ ते ७० हजार मासिक वेतन ३० लाख 
७० ते ९० हजार मासिक वेतन ३५ लाख 
९० ते १ लाख मासिक वेतन ३८ लाख 
१ ते १.२० हजार मासिक वेतन ४१ लाख 
१.२० हजार ते १.४० हजार ४४ लाख 
१.४० हजार ते १.६० हजार ४६ लाख 
१.६० हजार ते १.८० हजार ४८ लाख 
१ लाख ८० हजारांच्या पुढे ५० लाख