नाशिक : स्थायी समितीने (Standing Committee) आयुक्तांच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये वाढ सुचविताना त्यास महासभेची अंतिम मंजुरी घेतली नसल्याचे कारण देत आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी धाडसी निर्णय घेतला आहे. २०२२- २३ आर्थिक वर्षाकरिता (Financial Year) तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी सादर केलेले २२२७ कोटींचे प्रारूप अंदाजपत्रकच विद्यमान आयुक्त पवार (NMC Commissioner) प्रशासकपदाला प्राप्त अधिकारात अंतिम केले आहे. (incremental budget suggested by Standing Committee is rejected by NMC Commissioner Nashik News)

मागील मंजूर कामांचे दायित्व अर्थात स्पील ओव्हरचा आकडा २८०० कोटींवर गेल्याचे या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून समोर आले होते. हा स्पील ओव्हर कमी करण्यासाठी आयुक्तांनी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने सुमारे ३३९ कोटींची कामे आता होणार नसल्याने स्पील ओव्हर कमी होण्यास मदत होणार आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी व प्रभाग विकासनिधीसाठी अनुक्रमे १२. २५ कोटी व ४१. ४० कोटींची तरतूद वगळता नव्या विकासकामांसाठी जेमतेम ८५. ९८ कोटी उपलब्ध केले होते. तत्कालीन स्थायी समिती सदस्यांनी त्यात आणखी ३३९ कोटी ९७ लाखांची वाढ सुचवीत अंदाजपत्रक २५६७ कोटींवर नेले होते.

या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर ते महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर होण्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आली. कोणतीही कर व दरवाढ नसलेले २२२७ प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यामुळे महासभेवर ते आलेच नाही. त्यामुळे महासभेची मान्यता नसल्याने आयुक्त रमेश पवार यांनी स्थायीने केलेले अंदाजपत्रकाऐवजी तत्कालीन आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबरोबरच नगरसेवक निधीमधील कामे, तसेच गेल्या पाच वर्षामध्ये केवळ प्रशासकीय मान्यता स्तरावर मंजूर असलेले परंतु प्रत्यक्षात सुरू न झालेली कामेही रद्द करण्यात आली आहेत. गोदावरी नदीच्या किनाऱ्यावरील सुमारे ३० कोटी रुपयांचा पूलही रद्द करण्यात आला आहे. गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसूत्रीचा आधारेच नवीन विकासकामे केली जात आहे.