Nashik News : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानुसार पदोन्नती देण्यात आलेल्या, तसेच २०१६ पूर्वी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सहाव्या आयोगात चार हजार ३०० ग्रेड पे लागु करण्यात आला होता.

मात्र, सातव्या आयोगात या वेतन श्रेणीत शंभर रुपयांची तफावत झाली असल्याने, पदवीवर शिक्षकांवर अन्याय झाल्याची भावना आहे. या विरूद्ध न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंदप्रमुख संघटनेने दिला आहे. (Injustice against graduate primary teachers Displeasure over disparity in 7th Pay Commission Nashik News)

बक्षी समितीने राज्य शासनास सादर केलेल्या खंड २ मध्ये पदवीधर शिक्षक वेतनश्रेणीचा समावेश केलेला नाही. यामुळे पदवीधर शिक्षकांमध्ये नाराजीची सुर असुन, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेने शासनाकडे निवेदनाद्वारे वेळोवेळी मागणी करुनही दुर्लक्ष केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

तसेच केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करताना पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर बक्षी समितीच्या खंड २ च्या शिफारशींमध्ये पदवीधर शिक्षक वेतन श्रेणीबाबत शासन निर्णयात उल्लेख नाही.

याबाबत बक्षी समितीसमोर संघटनेने निवेदने देऊन चर्चाही केली होती. मात्र शासन निर्णयात इतर विभागाच्या १०४ पदांचा समावेश असताना पदवीधर शिक्षक पदास वगळण्यात आलेले आहे. याबाबतही संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच सर्व संबंधित सचिवांना निवेदन दिले होते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे संघटनेने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी संघटनेच्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे राज्याध्यक्ष उमेश गोदे, राज्य सरचिटणीस अनिल पलांडे,

राज्य नेते विठ्ठलराव धनाईत, विभागीय अध्यक्ष महारु निकम, कोषाध्यक्ष भास्कर भदाणे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष अंबादास आहीरे, सरचिटणीस संजय बोरसे, इगतपुरी तालुकाध्यक्ष विजय पगारे, सरचिटणीस अतुल आहीरे,

आप्पा जाधव, शामराव गायकवाड, तुषार धांडे, माणिक भालेराव, प्रशांत देवरे, राजेश खैरनार, संजय बोरसे, पंढरीनाथ कदम, रावसाहेब दूनबळे, सुरेश गायकवाड, हारुण कुरेशी, मधुबाला कुडके, रोहिणी सोनवणे, विद्या देवरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.