"लॉकडाउन'च्या काळात राज्यात कुणीही उपाशी राहू नये म्हणून राज्याच्या अन्न-नागरी पुरवठा विभागाने उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार 1 ते 3 एप्रिलला राज्यातील 28 लाख 61 हजार 85 शिधापत्रिकाधारकांना सहा लाख 94 हजार क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला. तसेच, अडकलेल्या स्थलांतरित एक लाख 67 हजार शिधापत्रिकाधारकांनी राज्यात ते जेथे राहत आहेत, त्याठिकाणी सरकारच्या पोर्टबिलिटी यंत्रणेच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने अन्नधान्य घेतले. या संबंधाने राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी साधलेला संवाद... 


प्रश्‍न - राज्यातील किती नागरिकांना अन्नधान्य-तांदूळ योजनेचा फायदा होईल? 
छगन भुजबळ : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्र रेशनकार्डधारकाने नियमित स्वस्त धान्य खरेदी केल्यानंतर कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार पाच किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत देण्यात येईल. राज्यातील सात कोटी लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तीन दिवसांत तीन लाख 83 हजार क्विंटल गहू, तीन लाख एक हजार क्विंटल तांदूळ, तीन हजार 564 क्विंटल साखरेचे वाटप करण्यात आले आहे. 

प्रश्‍न - गैरसोय टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केली? 
छगन भुजबळ : राज्यातील 400 व्हॉट्‌सऍप ग्रुपच्या माध्यमातून सर्व रेशन दुकानदारांना याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. सामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत 24 तास मदतकार्य सुरू ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांना रेशन दुकानावर साहित्य न मिळणे, बाजारात वाढीव दराने वस्तूंची विक्री होणे, तसेच जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे तत्काळ निरसन केले जाते. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत तसेच, इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या समस्या भेडसावत असल्यास नागरिकांना सहाय्य मिळवून देण्यासाठी अन्न, नागरीपुरवठा विभागाचे कार्यालय तत्पर असून, तक्रारदार माझ्या स्वतःच्या 9930339999 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. याशिवाय खासगी सचिव संतोषसिंग परदेशी (9870336560), विशेष कार्य अधिकारी अनिल सोनवणे (9766158111), महेंद्र पवार (7588052003), स्वीय सहाय्यक महेश पैठणकर (7875280965) यांच्याशी संपर्क साधता येईल. 

प्रश्‍न - साठेबाजी आणि चढ्या भावाने विक्री केल्यास काय शिक्षा होऊ शकते? 
छगन भुजबळ : "लॉकडाउन'मध्ये काळाबाजार व अतिरिक्त भाववाढीच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. जीवनावश्‍यक वस्तूंची साठेबाजी अथवा चढ्या दराने विक्री केल्यास सात वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. याबाबत पुरवठा विभाग, वैध मापनशास्त्र विभाग व पोलिसांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

प्रश्‍न - शिवभोजन थाळी या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल काय सांगाल? 
छगन भुजबळ : राज्यात शहरांसोबतच तालुकास्तरावर रोज एक लाख शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गरीब, कामगार, शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी उपाशी राहू नये म्हणून तालुकास्तरापर्यंत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. सकाळी अकरा ते दुपारी तीन या वेळेत थाळीचे वितरण करण्यासाठी 160 कोटींची तरतूद केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर थाळी पाच रुपयांमध्ये मिळेल. त्यासाठी थाळीच्या संख्येत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. शहरी भागात थाळीमागे 45 आणि ग्रामीणमध्ये 30 रुपये सरकार देणार आहे. जूनपर्यंत पाच रुपयांमध्ये थाळी मिळणार आहे. शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांनी ग्राहकांना हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून देणे, भोजनालय रोज निर्जंतुक करणे, ग्राहकांना शक्‍यतो पॅकिंग स्वरूपात जेवण उपलब्ध करून देणे, शिवभोजनाची सर्व भांडी निर्जंतुक करणे, भोजन तयार करणाऱ्या व वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात धुणे, भोजनालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मास्क वापरणे, भोजनालय चालकाने प्रत्येक ग्राहकांमध्ये किमान तीन फूट अंतर राहील याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. 

प्रश्‍न - विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कसा दिलासा दिला? 
छगन भुजबळ : विदर्भात यंदा धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न झाले. राज्य सरकारने धानासाठी एक हजार 800 रुपये हमी भाव आणि त्यावर 700 रुपये बोनस दिला. कोरोनामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली. सरकारची धान खरेदी 31 मार्चपर्यंत सुरू राहणार होती. सद्यःस्थितीत केंद्राकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली होती. श्री. पासवान यांनी 31 मेपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 
 

हेही वाचा > VIDEO : "जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांत सोशल डिस्टन्स् व स्वच्छता पाळा" - छगन भुजबळ

छगन भुजबळ म्हणाले... 
* कोरोनाविरोधातील संघर्षात सामाजिक भान राखत संस्था, नागरिकांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. सर्वांचे कार्य कौतुकास्पद आहे 
* राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये ई-पॉस मशिन बंद केले 
* जीवनावश्‍यक वस्तू अधिनियम 155 अंतर्गत मास्क व सॅनिटायझरचा समावेश 
* साठाबाजार व काळाबाजार रोखण्यासाठी दक्षता पथके तैनात 
* सहा महिने पुरेल इतका बफर स्टॉक उपलब्ध आहे. अन्नधान्याचा कुठेही तुटवडा नाही 
* संचारबंदीमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी उपाययोजना केल्यात 
* आपत्कालीन परिस्थितीत उपाययोजनांसाठी राज्य, जिल्हास्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा नियंत्रण कक्ष स्थापन 
* विदर्भ-मराठवाड्यातील एकूण 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य 

हेही वाचा > VIDEO : वणीच्या आदिमातेचा चैत्रोत्सव भाविकांविनाच..घरबसल्या करा देवी सप्तश्रृंगीचे दर्शन!