नाशिक : वाढत्या शहर विस्तारात इमारतींची उंचीदेखील वाढणार असल्याने त्यासाठी महापालिकेकडून ९० मीटर हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने एकूणच शिडी खरेदी पुन्हा एकदा संशयात सापडली आहे. (Irregularities in purchasing of hydraulic ladder Violation of fire safety Guidelines Nashik latest marathi news)

शहरात उंच इमारती उभ्या राहत असताना अग्निशमन यंत्रणादेखील बळकट होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने मुंबई व पुण्याच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेने ९० मीटर हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. १४ जुलैला प्रकाशित करण्यात आलेल्या निविदा साठी प्रीबीड पॉइंट्स सबमिशनची परवानगी १६ जुलैपर्यंत देण्यात आल्याने संशय वाढला.

दहा दिवसांचा कालावधी निविदा प्रक्रियेसाठी दिला जातो. मात्र, हायड्रोलिक शिर्डी खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत दोनच दिवसांचा कालावधी दिली. अग्निशमन व बचावाच्या दृष्टीने ब्रोटोसकाय लिफ्ट ही एकमेव कंपनी अस्तित्वात असताना देशातील ठराविक कंपनी डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या.

मुंबई, ठाणेसह देशात अनेक भागात ९० मीटरपेक्षा जास्त युनिट्स अस्तित्वात आहे. त्या अनुषंगाने विचार करून निविदेत सहभागी करून घेणे आवश्यक असताना हा निकष देखील बाजूला सारण्यात आला. हायड्रोलिक शिडीचे स्पेअर पार्ट भारतात उपलब्ध नाही.

शिडी खरेदी केल्यानंतर वॉरंटी व देखभाल दुरुस्ती संदर्भात अडचणी आहेत. फायर स्केप कंपनीकडे प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. अशा प्रकारच्या तक्रारी असताना आता शासनाच्या फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

अग्निशमन विभागाचे कानावर हात

हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्यासाठी एक वर्षांपूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात फायर स्केप या संस्थेला पात्र अग्निशमन विभागाचे कानावर हात

हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्यासाठी एक वर्षांपूर्वी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात फायर स्केप या संस्थेला पात्र ठरविण्यात आले. विमा या इटालियन कंपनीची शिडी खरेदी केली जाणार आहे. परंतु, निविदा प्रक्रिया राबविताना महाराष्ट्र राज्य फायर सर्व्हिसेसच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. फायर सर्व्हिसेसची परवानगी महापालिकेने घेणे आवश्यक होते, मात्र अशा कुठलीही परवानगी घेतली नाही असे तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान, या संदर्भात निविदांमधील अटी व शर्ती तयार करणारे अग्निशमन विभागाने कानावर हात ठेवले असून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.