नाशिक : जिल्ह्यातील उपवनसंरक्षक पूर्व, पश्चिम विभाग व मालेगाव विभागातील ४६ कोटींच्या झालेल्या काम वाटपात अनियमितता झाली असल्याची तक्रार आमदार हिरामण खोसकर यांनी प्रादेशिक विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक नितीन गुदगे आणि जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याकडे केली आहे.

शासकीय नियमांना बगल देत या कामांचे वाटप ठराविक ठेकेदारांना केले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या सर्व गैरप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. (Irregularity in allotment of work in Forest Conservancy Department Complaint of MLA Hiraman Khoskar Nashik News)

याबाबत आमदार खोसकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, जिल्हा मजूर फेडरशेनचे संचालक राजाभाऊ खेमणार, समाधान बोडके यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य वनसंरक्षक गुदगे यांची भेट घेऊन तक्रारीचे पत्र दिले.

नाशिक जिल्ह्यातील उपवनसंरक्षक पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, नाशिक व मालेगाव विभागातील ४६ कोटीच्या एकूण ९०४ कामांना २१, २३ व २८ डिसेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती यांनी दिली.

ही सर्व कामे शासनाने घालून दिलेल्या नियमान्वये त्यातील ३३ टक्के मजूर संस्थांना कामवाटप समिती मार्फत देणे आवश्यक होते. ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियतांना अधिक्षक अभियंता यांचेकडील काम वाटप समितीमार्फत अंदाजपत्रक दराने देणे आवश्यक होते.

तर, उर्वरित ३४ टक्के कामे ई-निविदा द्वारे ठेकेदारांना देणे आवश्यक होते. मात्र या प्रमाणे शासकीय नियमांना बगल देवून सोयिस्कर पद्धतीने थ्री कोटेशन पद्धतीने नियमबाह्यपणे व ई-निविदा पध्दतीचे नियम अवलंब न करता सोयिस्कर पणे विशिष्ट मर्जीतील एजन्सींना/ठेकेदारांना दिल्याच्या गंभीर तक्रारी आहेत.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

शासकीय नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अधिकारी यांचेवर सोपविण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरणी संबंधित उपसंरक्षक पूर्व/पश्चिम विभाग नाशिक, उपविभागीय वन अधिकारी मालेगाव यांनी या प्रकरणी अनियमितता किंबहुना नियमांची धरसोड करून चुकीच्या पद्धतीने कामे दिल्याने मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्यावर अन्याय झाला आहे.

यासाठी वाटप झालेली कामे नियमबाह्य असल्याने त्याची शहनिशा करून प्रक्रियेशी संबंधित असलेले अधिकारी यांची सविस्तर चौकशी व्हावी व वरील सर्व नियमबाह्यपणे वाटप केलेली कामे निविदा प्रक्रियेतून त्वरित रद्द करावी. या प्रकरणी त्वरित कारवाई न झाल्यास या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.