NMC News : औद्योगिक आस्थापनासाठी लागू केलेल्या घरपट्टीचे दर कमी करण्यासंदर्भात निर्णय महापालिकेलाच घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे पत्र महापालिकेला सादर केले आहे.

-जमिनीचे कर योग्य मूल्य दर ठरविण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे असल्याने महापालिकेने निर्णय घ्यावा, अशा स्पष्ट सूचना पत्रात आहेत. (issue of industrial tax increase to NMC Letter from Urban Development Department State Govt nashik)

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी नाशिककरांवर अवाजवी करवाढ लादली. प्रशासनाकडून महासभेवर करवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने सदर प्रस्ताव फेटाळला.

काही प्रमाणात करवाढ करण्यास संमती होती, मात्र जवळपास ४० टक्के करवाढ व मोकळ्या भूखंडावरदेखील कर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने संतप्त भावना व्यक्त केल्या गेल्या.

तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याची तयारीदेखील झाली. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर अविश्वास ठराव स्थगित झाला.

मात्र, प्रशासनाकडून लागू केलेल्या मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. सदर प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर मुंडे यांनी सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. यासंदर्भात माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

२०२० मध्ये प्रशासनाने शासनाकडे महासभेचा ठराव विखंडित करण्यासाठी सादर केला. दरम्यान तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांच्या सूचनेवरून वाढीव कर आकारणी सुरू झाली. यात औद्योगिक वसाहतींमधील जागांवर अकरा पटींनी कर वाढविण्यात आले.

निवासी, अनिवासी व वाणिज्य या तीन प्रकाराचे दोन प्रकार करून निवासी व अनिवासी एवढे दोनच प्रकार ठेवले. त्यामुळे सरसकट सर्व औद्योगिक वसाहतींमधील मालमत्तांना जवळपास ११ पटींनी कर लागू झाला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महापालिकेचा कर अधिक प्रमाणात भरावा लागत असल्याने अनेकांनी टाळे ठोकून दुसरीकडे उद्योग हलविण्याची तयारी सुरू केली. यासंदर्भात शासनाकडे वारंवार तक्रार करण्यात आली.

सध्या राज्यात उद्योग बाहेर जाण्याचे प्रमाण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे कर योग्य मूल्य दारात कपात करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

त्याअनुषंगाने औद्योगिक आस्थापनांकरिता वाणिज्य दराऐवजी औद्योगिक दराने तसेच तीर्थक्षेत्रास औद्योगिक कर योग्य मूल्य दाराने घरपट्टी लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.

करावी कारवाई

कर योग्य मूल्य दर ठरविण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना असले तरी फक्त कर योग्य मूल्य ठरविण्यासंदर्भात अधिकार आहे. मूल्यांकन दराची स्वतंत्र वर्गवारी करण्याचे अधिकार शासनाचे असल्याचे महापालिकेने प्रस्तावात म्हटले होते.

शासनाच्या नगर विकास विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून २१ जून २०१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महासभेच्या मान्यतेने निर्णय घेऊन पुढील उचित कारवाई करावी असे या पत्रात म्हटले आहे.

"औद्योगिक आस्थापनासाठी मूल्यांकन दाराची स्वतंत्र वर्गवारी करण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले. त्यानुसार महापालिकेला प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार शासनाला महापालिकेची भूमिका कळविली जाणार आहे." - श्रीकांत पवार, कर उपायुक्त, महापालिका.