नाशिक : जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर योजना हस्तांतरित करण्याचे सरपंचांचे अधिकार काढून घेण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून जिल्हा परिषदेने दोन दिवसात यू-टर्न घेतला आहे.

पाणीपुरवठा योजना समिती अध्यक्ष सरपंच असल्याने संबंधित ठेकेदारांनी योजना सरपंच यांच्याकडूनच हस्तांतरित करावी. हस्तांतराचे अधिकार सरपंचांनाच असल्याचा खुलासा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी केला आहे.

सरपंचांचे हस्तांतराचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील सरपंचांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. तसेच, याप्रकरणी जिल्ह्यातील आमदारांनी कार्यकारी अभियंत्यांवर दबाव टाकला असल्याने हा निर्णय फिरविला असल्याचे बोलले जात आहे. (Jal Jeevan Yojana transfer authority rests with Sarpanch Purushottam Khandekar Nashik ZP News)

जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात १२९२ योजनांचे आराखडे तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन बहुतांश कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. कार्यारंभ आदेश देण्याची शेवटची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सर्व संबंधित ठेकेदारांसोबत गत आठवड्यात बैठक घेतली.

बैठकीत ठेकेदाराशी संवाद साधताना गावातील सरपंचांकडून होत असलेल्या त्रासाबद्दल, योजना हस्तांतर प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित सरपंच ठेकेदारांची अडचण निर्माण करतात. अशा तक्रारी ठेकेदारांनी मांडल्या होत्या. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना हस्तांतराचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे सांगितले.

मात्र, या निर्णयाचे पडसाद जिल्हाभर उमटले. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील सरपंचांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. तसेच, चांदवड येथे तालुक्यातील सरपंचांनी आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली. याबाबत सरपंचांनी तालुक्यातील आमदारांना फोन करून न्याय देण्याची मागणी केली.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

तक्रारी लक्षात घेऊन सर्वच आमदारांनी कार्यकारी अभियंत्यांना फोन करून या निर्णयावरून सुनावले असल्याचे बोलले जात आहे. बहुतांश आमदारांनी हा निर्णय मागे घेऊन सरपंचांनाच अधिकार ठेवावे, अशी मागणी केली.

त्यावर कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांनी सरपंचांचे हस्तांतराचे अधिकार कायम असतील असे सांगितले. गटविकास अधिकाऱ्यांना अधिकार हस्तातंर करणार नसल्याचा खुलासा केला. प्रशासनाने हस्तांतराबाबत घेतलेला निर्णय मागे घेतल्याने ठेकेदारांची डोकेदुखी पुन्हा वाढणार आहे.