Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या गत आर्थिक वर्षातील कामकाज ३१ मार्चला संपल्यानंतर जिल्हा कोशागारातून त्या कामांच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त होऊन १५ दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी जिल्हा परिषदेच्या ३१ मार्चपर्यंतच्या खर्चाचा विभागांचा ताळमेळ विभागांकडून सादर झालेला नाही.

वारंवार आदेश देऊनही विभागांकडून हा हिशोब मिळत नसल्याने मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विभागप्रमुखांना १७ जूनपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे दोन दिवसात विभागांना ताळमेळ सादर करावा लागणार आहे. (June 17 ultimatum to departments to submit reconciliation ZP CEO orders to Heads of Departments Nashik News)

जिल्हा परिषदेने फेब्रुवारीपासून खर्चाच्या बाबतीत नियोजन करून जवळपास ९४ टक्क्यांच्या आसपास खर्चाची देयके मंजूर करून ती जिल्हा कोशागारात पाठवली. मात्र, मार्चच्या अखेरीस या देयकांची रक्कम ऑनलाइन देता न आल्याने त्यांचे धनादेश देण्याचा निर्णय झाला.

दरवर्षी मार्चअखेरच्या देयकांचे धनादेश साधारणपणे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्राप्त होतात. मात्र, यंदा सरकारकडे निधी नसल्यामुळे या देयकांचे धनादेश रोखून ठेवण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला होते.

सरकारने दोन आठवड्यापूर्वी या सर्व देयकांचे धनादेश वितरित केले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १६९ कोटींच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त झाले. धनादेश मिळाल्याने आता जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी त्यांच्या जमा खर्चाचा ताळमेळ करून तो वित्त विभागाकडून पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, विभागांकडून हा ताळमेळ सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. कर्मचारी बदल्यातंर्गत बदल्यांचे कारण पुढे केले जात आहे. विभागप्रमुखांकडून दाद मिळत नसल्याने लेखा व वित्त विभागाने वित्त विभागाने स्मरणपत्र देत पुन्हा तंबी दिली होती.

मात्र, विभागांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. हा ताळमेळ मिळत नसल्याने अखर्चिक निधी किती तसेच या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातून दायित्व वजा जाता उर्वरित निधी किती असणार हे कळण्यास विलंब होत आहे.

याचा परिणाम आगामी वर्षातील नियोजनावर होत आहे. सदर माहिती विभागांकडून येत नसल्याने श्रीमती मित्तल यांनी विभागप्रमुखांना आदेश देत १७ जूनपर्यंत ही माहिती सादर करावी, असा फतवा काढला आहे.