नाशिक : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी महारेलने पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयास भूसंपादनाला दिलेली तात्पुरती स्थगिती उठवली आहे.

प्रकल्पासाठी पुन्हा थेट खरेदीने भूसंपादन करण्यास सुरवात करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. (Land acquisition for Nashik Pune railway line through direct purchase again Maharail lifted temporary suspension Nashik News)

महारेलने, यापूर्वीचे पत्र रद्द करा, अशा खुलाशासह जिल्हा यंत्रणेला पत्र दिले आहे. रेल्वेमंत्रालय व महारेलच्या पातळीवरच या प्रकल्पाबाबत गोंधळ असल्याची जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याला महारेलच्या नव्या पत्राने पूर्णविराम मिळणार आहे.

सुमारे सात वर्षांपूर्वी पुणे-नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज लाइन प्रकल्पाची घोषणा होऊन महारेलने २०१७ ते २१ या चार वर्षात सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. महारेलने २०२१ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाला डीपीआर सादर केला.

त्यानुसार या प्रकल्पाची किंमत १६ हजार ३९ कोटी रुपये ठरवण्यात आली. त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार देणार व उर्वरित रक्कम महारेलकडून कर्जाद्वारे उभारली जाणार असल्याचे ठरवण्यात आले.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

नाशिक व सिन्नर तालुक्यात या प्रस्तावित प्रकल्पास जमिनी देण्यासाठी सिन्नर आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात हा प्रकल्प बराच पुढे गेला असून, सिन्नर तालुक्यातील ४६ हेक्टर जमिनीचे संपादन करून शेतकऱ्यांना सुमारे ५९ कोटींचा मोबदला वितरीत झाला आहे.

आता काही जमिनींचे भूसंपादन बाकी असल्यामुळे थेट खरेदीने भु-संपादनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा, असे पत्र महारेलने बुधवारी (ता. १) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून, जमिनींची थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे.

महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जायसवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पत्र दिले. महारेलच्या नाशिक कार्यालयाकडून अनावधानाने १५ फेब्रुवारीचे पत्र पाठवले गेल्याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे.