नाशिक : आर्थिक वर्षाची अखेर होत असताना घर व पाणीपट्टी विभागाकडून पुरेशी वसुली झाली असली तरी उद्दिष्टांमध्ये वाढ करत ३१ मार्चअखेरपर्यंत घरपट्टी वसुलीचे आदेश आयुक्त रमेश पवार यांनी दिल्याने घरपट्टी विभागाचे अधिकारी थेट सरकारी कार्यालयांच्या दारात पोचले आहे. या वेळी थकबाकी भरण्याची विनंती करण्यात आली. थकबाकी वसुलीसाठी शासकीय कार्यालयापर्यंत अधिकारी पोचण्याची महापालिकेच्या इतिहासात पहिलीच वेळ ठरली आहे.

महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी पहिल्याच विभागप्रमुखांच्या बैठकीत घर व पाणीपट्टी वसुलीचे आकडे समजून घेतले. मार्चअखेरपर्यंत अधिकाधिक वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार विविध कर विभागाच्या उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानुसार सोमवारी (ता. २८) विभागीय आयुक्त कार्यालयापासून सरकारी कार्यालयांमध्ये घरपट्टी भरण्याची विनंती करण्यासाठी अधिकारी रस्त्यावर उतरले आहेत. महापालिकेने घर, पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई करताना ५० हजारांपेक्षा अधिक घरपट्टी थकीत असणाऱ्या करदात्यांच्या मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचे तर २५ हजारांपेक्षा अधिक पाणीपट्टी थकीत असणाऱ्या करदात्यांचे नळकनेक्शन तोडण्याच्या सूचना दिल्या. सर्वसामान्य करदात्यांविरुद्ध कारवाई करताना वर्षानुवर्षे घरपट्टी, पाणीपट्टीची थकबाकी असणाऱ्या शहरातील केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील कार्यालयांना मात्र साध्या नोटिसा बजावून थकीत कर भरण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे.

थकबाकीदारांमध्ये बीएसएनएलच्या महाव्यवस्थापक कार्यालयाकडे सर्वाधिक २.०३ कोटींची घरपट्टी थकीत असून या थकबाकीचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. त्याखालोखाल आयकर आयुक्त कार्यालयाकडे १. ७५ कोटींची घरपट्टी थकीत आहे. त्याखालोखाल पोलिस आयुक्त (२०. ३९ लाख), एक्साईज आयुक्त (१२.६२ लाख), आयकर आयुक्त (१. ७५ कोटी), महाव्यवस्थापक बीएसएनएल (२. ०३ कोटी), कार्यकारी अभियंता जलसंपदा (१२.९८ लाख), जिल्हाधिकारी (९. ४३ लाख), मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (६. ८७ लाख), अधीक्षक, टपाल कार्यालय (२८. ७७ लाख), मुख्य लेखाधिकारी, सेंट्रल डिफेन्स (१. ७३ लाख), प्राचार्य शासकीय तंत्रनिकेतन (१०. २६ लाख), व्यवस्थापक, रेल्वे (७. ५९ लाख), नगररचना संचालक (१४. ९४ लाख), शिक्षण उपसंचालक (६. ६९), भूमि अभिलेख (९, ०४२), सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन (१०, ८०४), लेखा व कोशागार (१. ०४ लाख), जिल्हा पोलिस अधीक्षक (१७, ४६५), सिव्हिल सर्जन (१. ५ लाख), कार्यकारी अभियंता ओझर खेड कार्यालय (५. ५२ लाख), सीडीओ मेरी कार्यकारी अभियंता (१. ३२ लाख व ११. ९९ लाख). या कार्यालयांकडील थकबाकी वसुलीसाठी अधिकारी या कार्यालयात जाऊन विनंती करत आहेत.

थकबाकीदार शासकीय कार्यालये

जिल्हा शासकीय रुग्णालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, कार्यकारी अभियंता महावितरण, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर पी. डब्ल्यू. डी. ॲन्ड एक्साईज, अधीक्षक दारूबंदी शुल्क-कर्मचारी निवासस्थान, कार्यकारी अभियंता, पालखेड, जलसंपदा, कार्यकारी अभियंता नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्प, पोलिस आयुक्त स्नेहबंधनपार्क, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, किशोर सुधारालय, जिल्हाधिकारी निवास, मुख्य अभियंता जलसंपदा.