लासलगाव : जगातील ७६ देशांना कांदा निर्यात करून साडेचार हजार कोटीचे परकीय चलन मिळविणाऱ्या देशाला निर्यातीच्या धरसोडवृत्तीमुळे परकीय बाजारपेठा गमाविण्याची वेळ आली आहे. शेतमाल निर्यातीबाबत दीर्घकालीन नियोजन नसल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.

कांद्याचे भाव वाढू लागताच केंद्र सरकारने घाईघाईने निर्यातबंदीचा निर्णय ८ डिसेंबरला घेतला. अचानक घेतलेल्या निर्णयाने शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडत रोष व्यक्त केला.

वाढती महागाई येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये प्रमुख मुद्दा ठरू नये, म्हणून विविध शेतीमालाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातीबंदी लादल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे.

कांदा भावातील चढ-उतार नवीन नाही. सध्याची स्थिती, निर्यातबंदी आणि भाववाढीची कारणे वेगळी आहेत. निर्यातबंदीमुळे कांदा बंदरांवर व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, याचा विचार न करता केंद्राने निर्णय घेतल्याचे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कोणत्याही वस्तूचे दर कमी-जास्त होणे, हा अर्थशास्त्रातील नियम आणि दरवर्षी कांद्याबाबत तो तंतोतंत लागू पडतो. भाव वाढतात, तेव्हा गृहिणींच्या डोळ्यात पाणी येते.

वर्षभर राबून पिकवलेला कांदा मातीमोल दराने विकताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी येते. दर वाढतात, तेव्हा शेतकायांचे जणू उखळ पांढरे झाले, असा अनेकांचा गैरसमज असतो. मात्र, वस्तुस्थिती तशी नसते.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात घट होते, तेव्हाच कांद्याचे दर वाढतात. निसर्गाची साथ लाभल्यावर मुबलक उत्पादन हाती पडते, तेव्हा कवडीमोल दराने तो विकावा लागतो.

दरातील चढ-उताराच्या प्रतिक्रिया देशभरातून येत असतात. शेतकर्‍यांचा प्रश्न असतो, तेव्हा त्याची तीव्रता महाराष्ट्रापुरती असते. कारण, देशातील उत्पादनापैकी सुमारे ४० टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो.