नाशिक : उद्योगधंद्यांसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करणाऱ्या पालकमंत्री दादा भुसे यांना सर्वप्रथम महापालिकेने जवळपास ४०० पटींनी वाढवलेली मालमत्ता कराची पट्टी कमी करणे गरजेचे आहे; अन्यथा शासनाने सवलती दिल्या असल्या तरी स्थानिक पातळीवर करांच्या बोजामुळे आहे ते उद्योग टिकविणेही मुश्‍कील झाले आहे. (Lower property taxes for industry to survive expectation from guardian minister dada bhuse nashik Latest Marathi News)

नाशिक महापालिकेची स्थापना होत असताना सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहत महापालिका हद्दीच्या बाहेर ठेवावी, असे मत मांडत अनेक उद्योजकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वीच गॅझेटमध्ये महापालिका स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. महापालिकेची घोषणा झाल्यानंतर दोन्ही मोठ्या औद्योगिक वसाहती नाशिक महापालिकेत समाविष्ट झाल्या. त्यामुळे महापालिकेसाठी एक उत्पन्नाचा मोठा स्रोत निर्माण झाला.

२००० पर्यंत महापालिकेला जवळपास सव्वाशे कोटी रुपये जकात मिळत होते. सन २०१० पर्यंत जकातीचे उत्पन्न साडेतीनशे कोटी रुपयांपर्यंत पोचले. जकात करवसुलीचे खासगीकरण केल्यानंतर उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. एलबीटी व जीएसटी असे टप्पे पार पडत असताना २०२२ मध्ये जवळपास ९८४ कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेला जीएसटी अनुदानाच्या रूपाने मिळते. यात जवळपास ८० टक्के वाटा सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचा आहे.

जीएसटी हा केंद्र व राज्य शासनाचा असल्याने तो अदा करणे गरजेचे आहे. मात्र महापालिका मालमत्ता कराच्या रूपाने कारखान्यांकडून कर वसूल करते. २०१७-१८ पर्यंत मर्यादित स्वरूपात कर होते. मात्र तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यावसायिक वापरासाठीच्या मालमत्तांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यासाठी ही वाढ जवळपास ४०० पटींपर्यंत पोचली.

त्यामुळे २०१८ पूर्वी हजार चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी वीस हजार रुपये अदा करावे लागत होते. तेथे वाढीनंतर हीच रक्कम जवळपास सव्वालाख रुपयांपर्यंत पोचली. ज्या उद्योगांनी एकरामध्ये भूखंड घेतले त्यांना मालमत्ता करापोटी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागतात. महापालिकेने केलेली दरवाढ यापूर्वी फेटाळण्यात आली आहे.

असे असतानादेखील तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांनी मात्र त्यांच्या अधिकारात दरवाढ लागू केली. महासभेने केलेला एखादा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा लागतो. मात्र श्री. मुंडे यांनी तो शासनाकडे न पाठवता स्वतःच्या अधिकारात अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे.

उद्योगांना न परवडणारी मालमत्ता करवाढ

महापालिका हद्दीतील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये कारखान्यांना जवळपास ४०० पटीने मालमत्ता करात वाढ केली आहे. ही वाढ परवडणारी नाही. कर अदा करण्यासाठी जर मोठी रक्कम खर्च होत असेल, तर उद्योगांना महापालिका हद्दीच्या बाहेर जाणे परवडेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी उद्योगांसाठी जे पोषक वातावरण निर्माण तयार करायचे आहे. त्यात सर्वप्रथम महापालिकेने केलेली दरवाढ कमी करणे आवश्यक ठरणार आहे.