नाशिक  :  राज्यातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सर्वचं पातळ्यांवर नाकर्ते ठरले असून या सरकारने वर्षभरात राज्याला २५ वर्षे मागे ढकलले आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी थकविल्याचा राज्य सरकारचा आरोप हा खोटारडेपणा असून या उलट केंद्राने राज्य सरकारला कोरोनासाठी दिलेला सर्वाधिक निधी कोठे खर्च केला याचे उत्तर द्यावे असे आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी केला. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपुर्तीचे निमित्त साधून सत्ताधायांकडून यश तर विरोधी पक्ष भाजपकडून अपयश जनतेसमोर मांडले जात आहे. त्याचाचं एक भाग म्हणून अभ्यास दौयाच्या निमित्ताने नाशिक मध्ये आलेल्या श्री. भंडारी यांनी भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयात माध्यमांसमोर महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टिका केली. ते म्हणाले, महविकास आघाडी सरकारने राज्याला २५ वर्षे मागे नेले, सर्वचं क्षेत्रात पिछेहाट या सरकारच्या काळात झाली. सन १९५० पासून आता पर्यंत उध्दव ठाकरे यांच्या रुपाने पहिला मुख्यमंत्री राज्याला असा मिळाला. सात ते आठ महिन्यात मंत्रालयात पाऊल टाकले नाही. कोरोना संसर्गात मात्र महाराष्ट्र आघाडीवर राहीला. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी मात्र ईतर राज्य आघाडीवर राहीले. शेतकयांना हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते परंतू सत्ता आल्यानंतर शब्द फिरविला. पीक विमा, अतिवृष्टी, गारपीट व पुरामुळे शेतकयांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. परंतू दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरले. अप्ल मुदतीची कर्ज माफीच्या आश्‍वासनातही फसवणुक केली. बपाजार समिती मध्ये शेतकयांचा मतदानाचा अधिकार काढून नियंत्रण हटविले. सर्वसामान्यांची वीज बिलाच्या माध्यमातून लुट सुरु आहे. ३०० युनिट पर्यंत वीज बिल माफी देण्याच्या आश्‍वासनाची पुर्तता करण्याएवजी तीनशे पटींनी बिले दिल्याचा आरोप भंडारी यांनी केला. 

हेही वाचा >> खळबळजनक! तीन दिवसांपासून बेपत्ता तरुणाची थेट मिळाली डेड बॉडीच; कुटुंबाला घातपाताचा संशय

शेतकयांची फसवणुक 

केंद्राने जीएसटी थकविल्याचा आरोप खोटारडेपणाचा आहे. त्याउलट अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी कोरोना काळात केंद्राकडून आलेल्या निधीचा तपशील देण्याचे आवाहन श्री. भंडारी यांनी केला. केंद्राकडून किती निधी राज्याला मिळाला याचे उत्तर देण्याचे त्यांनी मात्र टाळले. केंद्र सरकारकडून २५ कोटी रुपयांचा निधी बांबु लागवडी साठी प्राप्त झाला त्यातील किती शेतकयांना त्याचा लाभ दिला? पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना थेट निधी केंद्राने दिला राज्य सरकारने त्याचा किती विनियोग केला? शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकयांना दोन हजार रुपये बॅंक खात्यात निधी दिला. सरकारने बॅंकांवर दबाव आणून १९६ कोटी रुपये तिजोरीत वळविले. केंद्र सरकारवर टिका करण्यापेक्षा वर्षभरात काय केले याचे उत्तर सरकारने देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

हेही वाचा >> बारा दिवस झुंजूनही अखेर सलोनीला मृत्यूने गाठलेच; मामाच्या गावी भाचीचा दुर्देवी अंत

सरकारचे अपयश 

आर्थिक गुंतवणुक महाराष्ट्राबाहेर घेवून जाण्याचा कट आखला जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. त्यावर बोलताना श्री. भंडारी यांनी सरकराने त्यांचे अपयश कबुल केल्याचा दावा केला. राज्याबाहेर उद्योग जात असतील तर ते सरकारचे अपयश आहे. महाराष्ट्रात नवीन उद्योग काय येत नाही याचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.