विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्यांचा कायर्क्रम सुरू झाला आहे. मात्र, या निवडणुकीतही बळीराजाला मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची घोषणा केली. परंतु, हे विधेयकच विधिमंडळाच्या पटलावर आले नसून त्याचे कायद्यात रूपांतरही झालेले नाही. याबाबतची अधिसूचना वा शासन निर्णयही काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील आगामी १४ बाजार समित्यांच्या निवडणुका यापूर्वीप्रमाणेच होतील. यामुळे शेतकरी मतदानापासून वंचित राहतील. (Market Committee Election Farmers deprived of voting this year too Nashik News)

राज्यातील तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी १८ वर्षे पूर्ण व किमान दहा गुंठे क्षेत्र नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सोलापूर, करमाळा तर, नाशिक जिल्हयातील सटाणा बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजाविला होता. मात्र, युती सरकार जाऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने हा निर्णय रद्द केला.

महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. कोरोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने रखडलेल्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी केली. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्याशिवाय बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेऊ नये, असे आदेश दिले.

त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडून त्यावर प्रशासकांची नियुक्ती झाली. याचदरम्यान, राज्यात सत्तातंर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आले. नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळ निवडणुकांसाठी पुन्हा १८ वर्षे व दहा गुंठे क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.

राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात पणन कायद्यात दुरुस्ती विधेयक संमत करणे आवश्यक होते. मात्र, विधिमंडळात हे विधेयक पटलावर आलेच नाही. याशिवाय शासन निर्णयदेखील शासनाने काढला नाही. असे असतानाच, सहकार प्राधिकरणाने राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे.

२९ जानेवारी २०२३ ला मतदान होणार आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, पिंपळगाव, लासलगावसह ११ बाजार समित्यांचा समावेश आहे. या बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम सुरू झाला असून, १४ नोव्हेंबरला प्रारूप मतदारयादी जाहीर होणार आहे. ३० नोव्हेंबरला अंतिम मतदारयादी जाहीर होईल. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही.

पारंपरिक पद्धतीने निवडणुका

पणन कायदा राज्यात अस्तित्वात आल्यापासून संबंधित बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे सदस्य व विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य बाजार समितीसाठी मतदान करतात. त्यामुळे याच पद्धतीने आता जिल्ह्यातील नाशिक, पिंपळगाव, लासलगाव, सिन्नर, येवला, नांदगाव, मनमाड, चांदवड, देवळा, घोटी, दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा, मालेगाव बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया होणार आहेत.