नाशिक : आर्थिक दुर्बल व अल्पउत्पन्न गटासाठी २० टक्के राखीव सदनिका वाटप करण्यासंदर्भात महापालिकेवर झालेल्या आरोपानंतर म्हाडाने चौकशीसाठी बोलाविलेली बैठक याच विभागाचे अधिकारी उपलब्ध नसल्याने पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यात म्हाडा अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. (meeting postponed officer not available MHADA officials will be held in March nashik news)

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जानेवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाशी संबंधित असलेल्या साडेपाच हजार सदनिकांची माहिती दडवून ठेवल्याचा आरोप केला होता.

तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली या प्रकरणामुळे करण्यात आली. या प्रकरणात फारसे काही तथ्य निघाले नाही, मात्र असे असले तरी पुन्हा म्हाडाने शासनाच्या वेबसाइटवरून चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम प्रकल्पांची माहिती संकलित केली.

२०२ बांधकाम प्रकल्प नाशिकमध्ये म्हाडाशी संबंधित असून प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या विकसाकांना नोटीस बजावून माहिती मागविण्यात आली. महापालिकेने माहिती संकलित केली असून, त्याच अनुषंगाने १५ फेब्रुवारीला म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेचे अधिकारी व बांधकाम व्यवसायिकांच्या संघटनेची बैठक बोलावण्यात आली होती.

मात्र तांत्रिक कारण देत बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात सदर बैठक होईल. वास्तविक या प्रकरणात म्हाडाने महापालिकेवर आरोप केले असले तरी तांत्रिक कारणे देऊन म्हाडाकडून बैठक लांबविली जात आहे.

तांत्रिक कारण देत चालढकल

‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट’कडे नोंदणी असलेल्या प्रकल्पांची संख्या २०२ आहे. यात ९० प्रकल्पांमध्ये सदनिका वाटप केल्या जाणार आहेत. ७९ प्रकल्पात लेआउट असून त्यात २० टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांना देणे आहे.

प्रकल्पातील बहुतांश इमारती पूर्ण झाल्या असून महापालिकेने म्हाडाला त्या संदर्भात माहिती सादर केली आहे. असे असतानादेखील डीओ लेटर पाठवून महापालिकेच्या कामकाजावर अविश्वास दाखविला जात आहे.

महापालिकेने माहिती देण्यासह बैठकीला उपस्थित राहण्याची तयारी दाखवूनदेखील तांत्रिक कारण देऊन म्हाडा कडून चालढकल केली जात असल्याने अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.