नाशिक : शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्पाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली असली तरी अद्यापही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर विषय असूनही त्यावर चर्चा होत नसल्याने मेट्रो निओचा प्रवास रखडला आहे.

ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये टायरबेस मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा झाल्यानंतर शहरात मेट्रोचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सिडको आणि महामेट्रोमार्फत झाले. नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी ताशी २० हजार प्रवासी क्षमता उपलब्ध नसल्याने एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालविण्याची शिफारस महामेट्रोने केली. त्यानुसार टायरबेस मेट्रो सेवेसाठी दिल्ली येथील राईटस कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. ऑगष्ट २०१९ मध्ये ‘मेट्रो निओ’ असे प्रकल्पाचे नामकरण झाले. त्यानंतर केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी २०९२ कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली. प्रकल्पासाठी २१००.६ कोटी खर्च येणार असून, राज्य सरकार, सिडको व महापालिकेचा वाटा २५५ कोटींचा असणार आहे. केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये, तर १,१६१ कोटी कर्ज स्वरूपात उभारले जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार आहे. कोरोनामुळे मेट्रो निओ प्रकल्पाचा प्रवास लांबला, परंतु त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या चार ते पाच बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये मेट्रो निओ मंजुरीचा विषय पत्रिकेवर येऊनही चर्चा न झाल्याने फाईलींच्या खडतर प्रवासातून मेट्रोचा मार्ग सुकर करावा, अशी अपेक्षा नाशिककरांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नाशिकसह वाराणसीचे एकाच वेळी उद्‌घाटन?

सन २०२३ पर्यंत मेट्रो प्रकल्पाची मुदत असली तरी कोरोनामुळे सर्वच प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आल्याने आता मेट्रोचा प्रकल्पदेखील लांबणार आहे. परंतु, कोरोनानंतर सर्वत्र व्यवहार सुरळीत होत असताना व विशेष म्हणजे देशभरातील पायाभूत सुविधासंदर्भातील मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली असताना नाशिक मेट्रो प्रकल्प रखडला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प होईलच, परंतु उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात एकावेळी प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.