MLA Dipika Chavan : बागलाण तालुक्यात दोन महिन्यांपासून तहसीलदार नाही. त्यामुळे आदिवासी बहूल तालुक्यातील शासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. खासदार आणि आमदारांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत बागलाणला आजपर्यंत कायमस्वरूपी तहसीलदार मिळू शकला नाही. त्यामुले बागलाणवासीय यांना 'कुणी तहसीलदार देता का, तहसीलदार. अशी म्हण्णयाची वेळ आली आहे.

तहसीलदारांच्या नियुक्तीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यासह विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेऊन मागणी करणार असल्याची माहिती बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी आज सांगितले आहे. (MLA Dipika Chavan statement will meet cm deputy cm opposition leader for appointment of tehsildar nashik news)

श्रीमती. चव्हाण म्हणाल्या, की बागलाण हा आदिवासी बहूल तालुका असून तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत आहे. १७१ ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्यामुळे या तालुक्यातील नागरिकांची अनेकविध कामे तहसीलदार नसल्यामुळे प्रलंबित आहेत.

प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची कोंडी झाली आहे. मोठ्या तालुक्यात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व खासदार लाभले असून केंद्रात व राज्यात भाजपचीच सत्ता असताना शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात जनतेची प्रशासकीय कामेच होत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेमध्ये शासन विरोधात तीव्र नाराजी आहे.

आमदार व खासदारांमध्ये असलेले मतभेद व श्रेय वादाच्या लढाईत बागलाणची जनता भरडली जात आहे.

बागलाण तालुक्यास देवमामलेदारांचा मोठा वारसा लाभला आहे. त्यामुळे तालुक्यात तातडीने कायमस्वरूपी तहसीलदार मिळावा आणि सर्वसामान्यांची हेळसांड थांबावी यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचेही दीपिका चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शासकीय कामे रेंगाळली

गारपीट आणि अवकाळी पावसाने हजारो हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले असून अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. तालुक्यातील दुष्काळी गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करणे, त्यासाठी तत्काळ निर्णय घेण्याकरिता सक्षम अधिकारी हजर नाही.

तहसीलदार नसल्याने संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ सारख्या विविध योजनांच्या समित्यांना कुणी वालीच नसल्याने अनेक पात्र ज्येष्ठ लाभार्थी नागरिक या योजनेपासून अद्याप वंचित आहेत.

याशिवाय शेतजमिनीसाठी शेतकऱ्यांची कामे, जमीन खरेदी विक्री, हरकती, उत्पन्नाचे दाखले मिळणे अशी सर्वच कामे रखडल्याने जनतेमध्ये शासनविरोधी भावना आहे.