MLA Farande : महापालिका हद्दीतील समाजोपयोगी वास्तू विविध सेवाभावी संस्थांना वाजवी दरात देण्याच्या मागणीवर विधानसभेत चर्चा झाली.

नगरविकास विभागाचे प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी महापालिकेच्या मालमत्ता वाजवी दरात देण्यासंदर्भात नवीन धोरण आखण्याचे आश्वासन दिल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (MLA Farande new policy for municipal properties discussed on assembly nashik news)

महापालिका क्षेत्रातील समाजमंदिरे, वाचनालय, विरंगुळा केंद्र, तसेच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी तयार करण्यात आलेल्या वास्तू विविध सेवाभावी संस्थांना देताना शासनाने रेडीरेकनर दराच्या आठ किंवा बाजारभावानुसार यापैकी जे जास्त आहे तेवढे दर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार समाजपयोगी कामांसाठी असलेल्या वास्तु कुलूपबंद आहेत.

त्यामुळे वास्तूंचे नुकसान होत असल्याची बाब आमदार फरांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. या वास्तू समाजासाठी महत्त्वाच्या आहे. वास्तू बंद असल्याने समाज जीवनावर त्याचा परिणाम होतो.

राज्य शासनाने धर्मदाय व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी बाजारमूल्याच्या दोन टक्क्यापेक्षा कमी नाही अशा पद्धतीने भाडे व सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीद्वारे आकारणी निश्चित करणेबाबत सूचित केले आहे. परंतु बाजारभावाचे वाढते दर लक्षात घेता दोन टक्के रक्कमदेखील संस्थांना भरणे शक्य नसल्याची बाब निदर्शनास आणली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सुधारित नियमावली

प्रभारी नगर विकासमंत्री उदय सावंत यांनी नियमावलीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत अधिनियमात आवश्यक बदल करण्याचे मान्य करतानाच सामाजिक संस्थांना परवडेल अशा प्रकारचे दर लागू करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती आमदार फरांदे यांनी दिली.

अन्य संस्थांचाही पाठपुरावा

यासंदर्भात माजी उपमहापौर ॲड. मनीष बस्ते, ॲड. तानाजी जायभावे व राजू देसले यांनीदेखील या प्रश्नावर पाठपुरावा केल्याचा दावा ‘सकाळ’शी बोलताना केला. समाजपयोगी मालमत्तांचे दर कमीत कमी असावे या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.