नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत देऊनही ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा महविकास आघाडी सरकारने सादर न केल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारे गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती. अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारचे मंत्री खोटी माहिती देऊन केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत असल्याची टीका भाजपच्या सरचिटणीस आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली. (MLA pharande accused the government of misleading the OBC community)

आमदार फरांदे म्हणाल्या, ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे संकलित झालेली माहिती केंद्र सरकारकडे आहे. सरकार माहिती देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस- राष्ट्रवादीकडून सुरू आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकालात स्पष्टपणे इम्पिरिकल डाटा हा शब्द वापरला आहे, जनगणना नाही. स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी खोटी माहिती पसरविली जात आहे. ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी ३१ जुलै २०१९ रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मान्यही केला. आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते, मात्र आघाडी सरकारने दिरंगाई केल्याचा आरोप आमदार फरांदे यांनी केला.

(MLA pharande accused the government of misleading the OBC community)