नाशिक : हिवाळी अधिवेशनात वित्त तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन लागू करता येणे शक्य नाही, असे जाहीर केले. मात्र एकीकडे आमदारांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू होते, मग कर्मचाऱ्यांना का नको? अशी संतप्त भावना जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघासह इतर कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. (MLAs get old pension then employees should get Aggressive employee unions Nashik News)

जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात सरकारने विधानसभेत दिलेली आकडेवारी ही फुगवलेली असून, असे केल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाईल. सरकारचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे कर्मचाऱ्यांना व जनतेला मूर्ख बनवण्याचा प्रकार असल्याचे राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ नाशिक जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील यांनी दिली.

मुळात जुन्या पेन्शनचा खर्च हा ‘एनपीएस’पेक्षा कमी असल्यानेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल या राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग महाराष्ट्रात हा निर्णय का नको, असेही पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद- निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य समन्वय समितीच्या २३ व २४ फेब्रुवारीच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ही राज्यातील कोविड परिस्थिती निवळल्यानंतर इतर राज्याप्रमाणे लागू केली जाईल, असे आश्वासित केले होते.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

येत्या २५ जानेवारी २०२३ ला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद- निमसरकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समन्वय समितीच्या बैठकीत राज्यव्यापी संपाबाबत धोरण ठराविण्यात येणार आहे.

सरकारने कर्मचाऱ्यांना त्वरित जुनी पेन्शन लागू करावी, बक्षी समिती अहवाल खंड-दोन लागू करून वेतन त्रुटी दूर करावी, खासगी कंत्राटीकरण दूर करावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, रिक्त पदे तत्काळ भरवीत, अन्यथा संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने सरकारला दिला आहे.