नाशिक : राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेची महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर हिंदुत्ववादी विचारात पोकळी निर्माण झाल्याचा दावा करत ती पोकळी भरून काढण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या मनसेने पुन्हा एकदा मशिदीवरील भोंग्यांचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे.

नाशिकमध्ये सात दिवसात मशिदीवरील भोंगे न उतरविल्यास त्यापेक्षा मोठ्या आवाजात विरोधात भोंगे लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (MNS bhonga Controversy 7 days ultimatum to masjid Nashik Latest Political News)

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आवाहन केल्यानंतर त्याला प्रतिसाद देत भोंग्यावरून अजान देणे बंद झाले होते. मात्र हिंदू सणांच्या पार्श्वभूमीवर पुनश्च एकदा पहाटेच्या अजानीचे भोंगे वाजू लागले आहेत. भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीयास जगण्याचे, आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे समान अधिकार दिले आहेत.

भोंग्यामधून अजानच्या घोषणा देणे हा इस्लामचा भाग नसून अनेक मुस्लीम देशांत यावर कडक निर्बंध आहेत. देशातील न्यायालयांमध्ये मशीदीवरील भोंग्यांमधून उच्च स्वरातील घोषणांमुळे सार्वजनिक शांतता भंग पावत असल्याच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी होऊन भोंग्याच्या आवाजासाठी वेळोवेळी कडक निर्बंध ठरवून दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे २००५ च्या जनहित याचे केवळ निकाल देताना मशिदीवरील भोंगे उतरण्याचा निर्णय दिला आहे.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २०१८ च्या निकालात ध्वनिक्षेपकासाठी डेसिबल मर्यादा निश्चित केली आहे. रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्थानिक प्रशासनाकडून सक्तीने पालन होते व त्याबाबत सर्वधर्म यांनी अत्यंत साकारात्मक भूमिका घेतली होती.

त्यामुळे आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर मशिदीवरील भोंगे उतरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सक्तीने पालन व्हावे अशी मागणी मनसेच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

या वेळी मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. रतनकुमार इचम, जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, शहराध्यक्ष दिलीप दातीर, नगरसेवक सलीम शेख, शहर समन्वयक सचिन भोसले, प्रवक्ता पराग शिंदे, मनविसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भंवर, शहर उपाध्यक्ष संतोष कोरडे आदी उपस्थित होते.