नाशिक : विविध आरक्षणांचे भूसंपादन करताना प्राधान्यक्रमाबरोबरच टीडीआर स्वरूपात मोबदला देणे अपेक्षित असताना नियम डावलून विशिष्ट विकसकांना मोबदल्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप मनसेचे नगरसेवक सलीम शेख यांनी गुरुवारी (ता. २९) पत्रकार परिषदेत केला. 

दोन महिन्यांपूर्वी भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. देवळाली शिवारातील टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात ज्या विकसकांची चौकशी सुरू आहे, त्यांना मोबदला देण्यात आला. भूसंपादनाचा मोबदला देताना घाई करण्यात आली असून, भविष्यात कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्यास विकसकांकडून रक्कम वसूल कशी करणार, असा सवाल शेख यांनी उपस्थित केला. महापालिकेत ‘आंधळं दळतं अन् कुत्र पीठ खातं’ अशी स्थिती असून, धनदांडग्यांसाठी प्रशासन काम करत आहे. भूसंपादनासाठी १४८ कोटींची गरज असून, तो निधी कोठून आणणार, असा सवाल त्यांनी केला. भूसंपादन तातडीचे नाही. ज्या जागा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत, त्यांची गरज नाही. त्यामुळे यातून महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे विषय थांबवावेत, अशी मागणी करताना आंदोलनाचा इशारा दिला. नगरसेवक योगेश शेवरे, गटनेत्या नंदिनी बोडके आदी उपस्थित होते. दरम्यान, भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करताना अनेक वर्षांपासून प्रस्ताव मंजुरीसाठी खेटा मारलेल्या ८० पेक्षा वय झालेल्या जमीनमालकांच्याच प्रकरणांचा विचार करण्यात आल्याचे स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी सांगितले. भूसंपादनाच्या प्रत्येक प्रस्तावात २० टक्के निधीची बचत झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

हेही वाचा > सिनेस्टाईल थरार! पोलिसांची चाहूल लागताच रिक्षाचालकाने ठोकली धूम; अखेर संशय खरा ठरला