मुंबई : नाशिकमधील गोदावरी शुद्धीकरण करण्यासाठी सरकारकडे कृती आराखडा तयार आहे. महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमृत योजनेतून केंद्र आणि राज्य माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवालाला लवकर मान्यता देण्यात येईल, डीपीआरला मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर दिली. (Modernization of sewage plant Early approval of DPR response to Bhujbal attention Nashik News)

त्र्यंबकेश्‍वर गोदावरी नदी स्वच्छतेबाबात आज आमदार हिरामण खोसकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावरील चर्चेत सहभागी होत श्री. भुजबळ म्हणाले, की त्र्यंबकेश्वर नदी पात्रात गेल्या काळात मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटचे बांधकाम करण्यात येत होते.

याबाबत आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर हे काम काही प्रमाणात थांबले आहे. मात्र हे काम पूर्ण बंद होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नदीचे नैसर्गिक स्रोत पूर्णपणे बंद होणे थांबेल. तसेच गोदावरी नदीपात्रात नाशिक शहरात मोठ्याप्रमाणात मलजल सोडण्यात येते. त्यामुळे पाणी दूषित होत आहे.

त्र्यंबकेश्‍वर आणि नाशिक हे धार्मिक ठिकाण आहे. इथे जगभरातून भाविक येतात आणि इथले जल घेऊन जातात. मात्र इथले पाणी दूषित झाले आहे. रामतीर्थात जे भाविक पाय धुण्यासाठी उतरतात, त्या पाण्यात रक्त शोषून घेणारे कीटक आढळले आहेत.

भाविकांच्या पायाला कीड्यांमुळे इजा पोहचत आहे. इथे नियमित स्वच्छता देखील केली जात नाही. तसेच येथील मलनिस्सारण प्रकल्प जुने झाले असून इथे पाण्याचे कसलेही शुद्धीकरण होत नाही. त्यामुळे मलनिस्सारण प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण करण्यात यावेत.

हेही वाचा : ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

तसेच आयआयटी सारख्या संस्थेची मदत घेऊन येथील सत्य परिस्थितीचा अहवाल तयार करून घेऊन त्यावर उपाय योजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

"नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीची सुशोभीकरणाची कामे करण्यात येत आहेत. ती कामे होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सर्वप्रथम गोदावरी शुद्ध होण्याची गरज आहे. कारण इथे येणारे भाविक श्रद्धेने येतात. दूषित पाण्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास होतो. हे मोठ पाप आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे." - छगन भुजबळ (माजी उपमुख्यमंत्री)

"त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी नदी स्वच्छतेबाबत हरित लवादाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर १ कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला. इथे सुमारे १.८ एमएलडी सांडपाणी तयार होते. त्यासाठी सरकारने १.९ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नगरोत्थान योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत प्रक्रिया केलेले पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे."

- एकनाथ शिंदे (मुख्यमंत्री)