नाशिक : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण संदर्भात नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार नदीच्या पाण्यातील प्राणवायूची पातळी अधिक ठेवणे बंधनकारक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या नियमावलीनुसार महापालिकेने तपोवन व आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ३३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार असून, त्या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात आला आहे. (Modernization of Takli Tapovan Sewage Plant Nashik Latest Marathi News)

केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण पातळी संदर्भात नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार महापालिका व नगरपालिकांच्या माध्यमातून वापरले जाणारे पाणी व त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून नदीपात्रात सोडणे बंधनकारक आहे. नदीपात्रात पाणी सोडताना मलनिस्सारण केंद्रांच्या माध्यमातून शुद्धीकरण करणे गरजेचे आहे. नदीपात्रात प्रक्रिया करून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची ऑक्सिजनची मागणी यापूर्वी ३० बीओडी (बायो ऑक्सिजन डिमांड) निश्चित करण्यात आली होती.

मात्र, आता नव्या नियमावलीनुसार प्रक्रिया युक्त सांडपाण्याची मर्यादा १० बीओडीच्या आत असावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या अमृत दोन योजनेअंतर्गत निधी मिळविला जाणार आहे.

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

तपोवन, टाकळीचे आधुनिकीकरण

तपोवन व आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्राच्या क्षमता वाढ तसेच आधुनिकीकरण करण्यासाठी ३३० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार असून, त्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार केल्यानंतर राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे अमृत दोन अंतर्गत निधीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

महापालिकेलाही द्यावा लागणार निधी

अमृत दोन योजनेअंतर्गत महापालिकेला निधी प्राप्त होणार असला तरी खर्चामध्येदेखील महापालिकेचा सहभाग राहणार आहे. एकूण प्रकल्पाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे, तर उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी २५ टक्के याप्रमाणे प्राप्त होणार आहे.