Nashik News : अत्यल्प पावसामुळे खरिपातील पिके शेतातच करपली असून, प्रत्येक शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीमुळे तालुक्यात दुष्काळी जाहीर झाला. मात्र, शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. तालुक्यात निम्म्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले, तर निम्म्याहून अधिक शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत.

राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविम्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. (More than half of farmers are deprived of crop insurance Nashik News)

नैसर्गिक, अनैसर्गिक संकटांमुळे वर्षोगणती शेतकरी नुकसान सोसत असून, प्रत्येकवेळी त्याच्या पदरी निराशाच येत आहे. सातत्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट झाली आहे. या स्थितीतून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी व त्यांच्या पिकाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली.

मात्र, योग्यवेळी व नुकसानाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळत नसल्याने, योजनेचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. हक्काची पीकविम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी दरवर्षी शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. या वर्षी दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतात उभे असलेले पिके करपल्याने शेतकरी उत्पन्नापासून वंचित राहिले.

सुरवातीला शासनाने शेतकऱ्याने पीकविमा काढावा, यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तालुक्यात निम्म्याहून अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत.

शासनाने सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभ देऊन दुष्काळात आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख मच्छिंद्र जाधव, तालुकाध्यक्ष दिगंबर दौंडे, उपाध्यक्ष विलास दरगुडे, उदय पाटील, विजय शिंदे, ज्ञानेश्वर वाघ, रघुनाथ काळे, शरद आव्हाटे, रामनाथ दौंडे, माणिक रसाळ, विनोद अहिरे आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

मागील वर्षी कांदा कवडीमोल दाराने विकला होता. शेतकऱ्यांनी याविरोधात आवाज उठविल्यावर शासनाने २०० क्विंटलपर्यंत कांदा विक्री केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला ३५० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर केले.

त्याचे दहा हजारांचे दोनच हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. ही रक्कमही शासनाकडे बाकी आहे. त्यामुळे ही रक्कमही तातडीने जमा करून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, तसेच सध्या कांदे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन रुपये पडावे, यासाठी निर्यातबंदी तातडीने उठवावी, शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

"एखादे वर्ष शेतकऱ्यांना परवडणार असते आणि इतर वेळेस पिकातून नुकसानच सहन करावे लागते. या वर्षी शेतात पिके करपल्याने उत्पन्न तर दूरच गुंतवलेले भांडवलही मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने पीकविम्यासह कांदा अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार द्यावा."-मच्छिंद्र जाधव, जिल्हा संपर्कप्रमुख, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना